वहीं अमित शाह के कमान संभालने के बाद भाजपा टीम में जगह पाने में विफल रहे वरुण गांधी और भाजपा सांसद परेश रावल को भी इस समिति में रखा गया है।
आडवाणी लोक उपक्रम संबंधी समिति के भी सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार हैं। वहीं पार्टी के दूसरे बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को पहले ही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया जा चुका है।
वहीं दूसरी तरफ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में असफल कांग्रेस को पांच संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता हासिल हुई है।
कांग्रेस के सदस्य एम. वीरप्पा मोइली, शशि थरूर और पी भट्टाचार्य अब क्रमश: वित्त, विदेश मामले और गृह मंत्रालय संबंधी महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की अध्यक्षता करेंगे।
मुख्य विपक्षी दल को विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तथा विधि एवं कार्मिक मंत्रालय से संबद्ध स्थाई समितियों की अध्यक्षता भी हासिल हुई है। पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तथा ईएमएस नचियप्पन विधि एवं कार्मिक पर संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता के वी थामस पहले ही प्रतिष्ठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाये जा चुके हैं।
राहुल गांधी विदेश मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब तक घोषित किसी समिति में शामिल नहीं हैं।
गैर राजग दलों में तृणमूल कांग्रेस के केडी सिंह को परिवहन और दिनेश त्रिवेदी को रेलवे, बीजद के पिनाकी मिश्रा को शहरी विकास, अन्नाप्रदमुक के पी वेणुगोपाल को ग्रामीण विकास, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र को स्वास्थ्य और जदयू के के सी त्यागी को वाणिज्य एंव उद्योग से जुड़ी समिति की अध्यक्षता मिली है।
हार्वर्ड में इतिहास पढ़ाने वाले और तृणमूल कांग्रेस सदस्य सुगत बोस विदेश मामलों संबंधी समिति के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस सदस्य शशि थरूर हैं। राकांपा की सुप्रिया सुले तथा द्रमुक की कनिमोई इस समिति की सदस्य हैं।
भाजपा की सहयोगी शिवसेना के आनंदराव अडसूल रसायन एवं उर्वरक जबकि तेदेपा के जेसी दिवाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पर समिति के प्रमुख होंगे।
समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव श्रम संबंधी समिति के सदस्य हैं, जबकि किसी जमाने में उनके करीबी रहे अमर सिंह खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामलों संबंधी समिति के सदस्य हैं।