अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी: नरेंद्र सिंह तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं

अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी: नरेंद्र सिंह तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर.

नई दिल्ली:

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसानों (Farmers) के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिन्दुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं. तोमर ने आज किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद मीडिया से यह बात कही.

कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली में विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की. मंत्रियों ने किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसानों के प्रति दु:ख जताया. उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्‍वागत किया, नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए किसान प्रतिनिधियों से किसान कल्याण से सम्बंधित मुद्दे पर चर्चा करने का अनुरोध किया. 

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि 30 दिसंबर को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों पर समाधान करने के लिए हरसम्भव प्रयास करने के लिए तत्पर है. साथ ही सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है. दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है. सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है. 


तोमर ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि हम इन तीनों कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिन्दुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं.

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आज की बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी. अगली बैठक 8 जनवरी को दोपहर दो बजे होगी.