2015 में POSCO के 14913 केस दाखिल हुए थे लेकिन ट्रायल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किए
बच्चों के साथ यौन अपराधों पर सख्त रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाने को कहा है. पॉस्को एक्ट के मामलों में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति में नाकाम राज्यों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाईकोर्ट को आगे आने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को कहा कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पॉस्को मामले में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करें.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा कि इस मामले में लंबित याचिका का जल्द निपटारा करें और पॉस्को मामले में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करें. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो बच्चे के लिए लाभकारी हों.