खास बातें
- व्यक्तिगत, पद या कैडर संबंधी विसंगितयों का परीक्षण करेंगी समितियां।
- DoPT अधिकारियों के वेतन संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत।
- केंद्र सरकार ने लिया निर्णय।
केंद्र सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद या कैडर संबंधी विसंगितयों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (एआईएफओएस) के अधिकारियों के वेतन और संबंधित मुद्दों के संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने वेतन पैनल की सिफारिशों के क्रियान्वयन को अधिसूचित करने वाले आदेश में कहा है, 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आयोग की सिफारिशों को लागू करने से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद विशिष्ट एवं कैडर विशिष्ट विसंगतियों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।' तीन सदस्यीय सातवां केंद्रीय वेतन आयोग आईएएस अधिकारियों को अन्य सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में वित्तीय एवं करियर संबंधी बढ़त दिए जाने के मुद्दे पर विभाजित था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
फिलहाल आईएएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने के वास्ते पैनल में शामिल होने में अन्य सेवाओं की तुलना में दो साल की बढ़त मिलती है। आईएएस अधिकारियों को अन्य बढ़त भी प्राप्त है।
आईपीएस समेत 20 सिविल सेवाओं के हजारों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कांफेडरेशन वेतनमान और अन्य लाभों के संदर्भ में आईएएस अधिकारियों के समान लाभ की मांग कर रहा है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)