नई दिल्ली: केंद्र सरकार के करीब 50,000 कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उनके वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक - वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
सलाना 3% वेतन बढ़ाने की सिफारिश
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।
सैनिकों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वन रैंक-वन पेंशन की सिफारिश
आयोग की रिपोर्ट में सशस्त्र सैन्यकर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक- वन पेंशन की सिफारिश की गई है। वेतन आयोग की इन सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड रक्षाकर्मियों सहित 52 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।
1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।
ग्रैच्युटी निर्धारण में अधिकतम वेतन की सीमा दोगुनी
एक महत्वपूर्ण सिफारिश में आयोग ने ग्रैच्युटी निर्धारण में अधिकतम वेतन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है और जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, तो वेतन की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
नए वेतन ढांचे में सातवे वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई 'पे ग्रेड' व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की शिफारिश
आयोग ने कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक, सीजीएचएस का फायदा नहीं पा रहे पेंशनभोगियों के लाभ के लिए सीजीएचएस को उन अस्पतालों को अपने पैनल में शामिल करना चाहिए जो इन पेंशनभोगियों की नकदीरहित चिकित्सा जरूरतें पूरी करने के लिए सीएस (एमए)- ईसीएचएस के तहत पैनल में हैं।
सरकारी खजाने पर सलाना 1.02 लाख करोड़ का बोझ
आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा।