सुशांत केस में CBI जांच पर बोले शरद पवार- बस नरेंद्र दाभोलकर जैसा मामला न बन जाए...

पवार ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि अभिनेता की मौत के मामले की जांच नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह नहीं की जाएगी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

सुशांत केस में CBI जांच पर बोले शरद पवार- बस नरेंद्र दाभोलकर जैसा मामला न बन जाए...

शरद पवार ने कहा- उम्मीद है सुशांत केस अनसुलझा नहीं रहेगा. (फाइल फोटो)

मुंबई:

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग करेगी.  पवार ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें भरोसा है कि महा विकास अघाड़ी सरकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी. शीर्ष अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. हालांकि, उन्होंने अपने ट्वीट में रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले को भी याद किया. पवार ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि अभिनेता की मौत के मामले की जांच नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह नहीं की जाएगी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पवार ने ट्वीट किया, ‘मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और जांच में पूरा सहयोग देगी.' उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि जांच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह ना की जाए. सीबीआई ने 2014 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और यह अब भी पूरी नहीं हो पाई है.'

बता दें कि राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मामले में जांच शुरू की थी और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित 56 लोगों के बयान दर्ज किए थे. इसके बाद राजपूत के पिता के.के. सिंह की शिकायत के आधार पर बिहार पुलिस ने पटना में एफआईआर दर्ज की. सिंह ने चक्रवर्ती, उनके माता-पिता और भाई सहित कुछ अन्य लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.

बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में पटना में दर्ज एफआईआर में जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को बुधवार को सही ठहराया. शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को सौंपने में सक्षम है.

(भाषा से इनपुट के साथ)

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