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सुप्रीम कोर्ट परिसर में सांप! रजिस्ट्री ने कहा- सावधान...और फिर शुरू हो गई लंबी कवायद

सुप्रीम कोर्ट परिसर में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी और उसके आसपास लगे पोस्टर, सांप काटने पर फर्स्ट एड मैनेजमेंट की जानकारी

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सुप्रीम कोर्ट परिसर में सांप! रजिस्ट्री ने कहा- सावधान...और फिर शुरू हो गई लंबी कवायद

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  1. कोर्ट के पेपर गोदाम के बेसमेंट में एक सांप दिखाई दिया
  2. रजिस्ट्री ने तुरंत विभिन्न एजेंसियों को अलर्ट कर दिया
  3. अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य गैलरी I-A की तरफ बनी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ( CGHS) डिस्पेंसरी और उसके आसपास लगे पोस्टरों पर सहसा नजर पड़ी तो देखा सांप के काटने को लेकर “फर्स्ट एड मैनेजमेंट” को लेकर जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है और क्या नहीं करना है. इसे देखकर इस संवाददाता के मन में ख्याल आया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में इस तरह के नोटिस क्यों लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में सांप के काटने को लेकर इतना प्रचार? सोचा पता किया जाए. फिर इसे लेकर जानकारी जुटाने की कवायद शुरू की गई और जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली है.

सूत्रों के मुताबिक परिसर की मुख्य गैलरी के पास पेपर गोदाम के बेसमेंट में 13 नवंबर को एक सांप दिखाई दिया. इसकी जानकारी रजिस्ट्री को दी गई. परिसर में सांप होने की जानकारी मिलते ही रजिस्ट्री हरकत में आई और तुरंत विभिन्न एजेंसियों को अलर्ट कर दिया. रजिस्ट्री ने संबंधित अधिकारियों को सांप के काटने या अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना के जोखिम से बचने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है.


अदालत परिसर में CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सांप के काटने की स्थिति में उपचार देने के लिए डॉक्टरों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखने का अनुरोध किया गया है.

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न्यायालय के रखरखाव का काम देखने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को बेसमेंट इलाके का गहन निरीक्षण करने और पता लगाने को कहा है कि कहां- कहां छेद हैं जहां से सांप घुस सकते हैं ताकि इन छेदों को बंद किया जा सके. रजिस्ट्री ने विभाग को दिल्ली के वन अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है.

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को भी तुरंत जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. रजिस्ट्री ने कहा है कि इस मामले को ‘मोस्ट अर्जेंट' समझा जाए.

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