NDTV Khabar

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टकराव के आसार, जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सरकार को एतराज

सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस केएम जोसेफ़ को लेकर सरकार को एतराज है.

795 Shares
ईमेल करें
टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टकराव के आसार, जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सरकार को एतराज

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  1. जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर हरी झंडी नहीं दी गई है
  2. जजों की नियुक्ति में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए
  3. सिफारिश में क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच टकराव के आसार बन गए हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस केएम जोसेफ़ को लेकर सरकार को एतराज है. सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों के विवाद से खुद को दूर रखने में कामयाब सरकार अब जजों की नियुक्ति के विवाद में फंसती नजर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ और वरिष्ठ वक़ील इंदु मल्होत्रा का नाम भेजा है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार जोसेफ़ के नाम पर हरी झंडी नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें : जजों की नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के दो फ़ैसलों में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए, लेकिन जोसेफ़ अखिल भारतीय सूची में 45वें और चीफ़ जस्टिस की सूची में 12वें क्रम पर हैं. सिफारिश में क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट से तीन जजों के नाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भेजे गए, जबकि गुजरात से कोई नाम नहीं आया.

यह भी पढ़ें : जजों की नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

सरकार के कदम पर विपक्ष की नज़रें हैं. उसका कहना है कि सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए. कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार सिर्फ सुरक्षा जांच जैसे मुद्दों पर दखल दे सकती है. अन्य किसी मुद्दे पर उसे सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. उधर 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक कॉलेजियम सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार उनका नाम लौटाती है तो वह उसे दोबारा सरकार के पास भेज देगी. साथ ही सरकार दो नामों को अलग नहीं कर सकती. यानी वो या तो दोनों को एक साथ मंज़ूर करे या नामंज़ूर, लेकिन एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार नहीं कर सकती.

टिप्पणियां
VIDEO :  जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने


हालांकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है. यानी यह भी हो सकता है कि सरकार इंदु मल्होत्रा के नाम पर मुहर लगाए और जोसेफ़ के नाम को वापस भेज दे. 


Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे...

Advertisement