खास बातें
- स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों व विकल्पों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आखिरी फैसला संसद पर छोड़ दिया है।
लोकपाल बिल की पड़ताल कर रही संसद की स्थायी समिति आज बैठक करके अपनी रिपोर्ट फाइनल कर देगी। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट 9 दिसंबर यानी शुक्रवार को संसद के सामने रख सकती है। समिति ने प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों और विकल्पों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आखिरी फैसला संसद पर छोड़ दिया है। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री खुद को लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। समिति ने न्यायपालिका, संसद के भीतर सांसदों के बर्ताव और ग्रुप−सी और डी के कर्मचारियों को लोकपाल से बाहर रखा है, लेकिन ग्रुप−सी और डी के कर्मचारियों को राज्यों के लोकायुक्त के दायरे में रखने की सिफारिश की गई है। साथ ही, सीबीआई को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि टीम अन्ना सीबीआई को पूरी तरह से लोकपाल के दायरे में रखने की मांग करती रही है।