देश के शेयर बाजारों में गत सप्ताह जोरदार लिवाली हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ओर निफ्टी में लगभग चार फीसदी की तेजी रही।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स गत सप्ताह 4.04 फीसदी यानी 764.71 अंकों की तेजी के साथ शुक्रवार को 19,683.23 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी इसी अवधि में 3.95 फीसदी यानी 226.00 अंकों की तेजी के साथ 5,945.70 पर बंद हुआ।
गत सप्ताह सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में तेजी रही। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (8.37 फीसदी), आईसीआईसीआई बैंक (7.79 फीसदी), एलएंडटी (6.86 फीसदी), सिप्ला (5.93 फीसदी) और हीरो मोटोकॉर्प (5.88 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। तीन शेयरों हिंदुस्तान यूनिलीवर (3.25 फीसदी), एनटीपीसी (0.43 फीसदी) और बजाज ऑटो (0.32 फीसदी) में गिरावट रही।
बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप में दो फीसदी से अधिक तेजी रही। मिडकैप पिछले सप्ताह 2.63 फीसदी तेजी के साथ 6,487.15 पर और स्मॉलकैप 2.23 फीसदी तेजी के साथ 6,333.78 पर बंद हुआ।
आलोच्य अवधि में बीएसई के 13 में से 12 सेक्टरों में तेजी रही। रियल्टी (7.40 फीसदी), बैंकिंग (5.57 फीसदी), पूंजीगत वस्तु (5.33 फीसदी), तेल एवं गैस (4.37 फीसदी) और सूचना प्रौद्योगिकी (3.67 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। बीएसई के एक सेक्टर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु (1.86 फीसदी) में गिरावट रही।
गत सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों में बुधवार को मलेशिया की किफायती श्रेणी की विमानन सेवा कम्पनी एयरएशिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से देश में टाटा समूह और अरुण भाटिया द्वारा प्रोत्साहित कम्पनी टेलेस्ट्रा ट्रेडप्लेस की साझेदारी में नागरिक विमानन क्षेत्र में नई विमानन गतिविधि शुरू करने के लिए नियामकीय मंजूरी मिल गई।
एफआईपीबी को पिछले महीने भेजे गए प्रस्ताव में एयरएशिया ने कहा था कि वह नए उद्यम में 49 फीसदी हिस्सेदारी चाहता है।
मलेशिया की कम्पनी तीन करोड़ डॉलर से छह करोड़ डॉलर तक निवेश कर सकती है।
नए उद्यम में टाटा संस की 30 फीसदी हिस्सेदारी होगी और बोर्ड में उसके दो सदस्य होंगे, जबकि टेलेस्ट्रा ट्रेडप्लेस की 21 फीसदी हिस्सेदारी होगी और उसका प्रतिनिधित्व भाटिया करेंगे।
छठा बोर्ड सदस्य एक भारतीय नागरिक होगा और उसे बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
विमानन कम्पनी को 2013 के आखिर तक शुरू करने की योजना है। इसका संचालन चेन्नई से होगा और यह देश के छोटे शहरों को आपस में जोड़ेगी।
अन्य साझेदार अरुण भाटिया नई दिल्ली से एक विमानन कल पुर्जा विनिर्माण कम्पनी 'हिंदुस्तान एरोसिस्टम्स' चलाते हैं।
पिछले साल सरकार ने घरेलू विमानन कम्पनियों में विदेशी विमानन कम्पनी को 49 फीसदी निवेश की अनुमति दी थी।
उस वक्त तक विदेशी विमानन कम्पनियां सुरक्षा कारणों से देश की विमानन कम्पनियों में निवेश नहीं कर सकती थीं, हालांकि गैर विमानन क्षेत्रों की कम्पनियों को घरेलू विमानन कम्पनियों में 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी।
बुधवार को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के साथ आठ फीसदी विकास दर हासिल करना चाहती है।
संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में उन्होंने कहा, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को पिछले साल मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिर भी मैं वित्तमंत्री (पी. चिदम्बरम) के विचार पर भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक सुस्ती आगे जारी नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में आठ फीसदी औसत विकास दर हासिल करना है, वहीं मुख्य ध्यान समावेशी विकास पर बना रहेगा।
गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पासपोर्ट, प्रमाणपत्र और राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक सेवा की नागरिकों तक समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
विधेयक की विस्तृत व्याख्या के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में भेजा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इसे दोबारा मंत्रिमंडल के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे संसद में पेश किया जाएगा।
विधेयक में किसी भी सेवा की अदायगी में विफल रहने पर प्रतिदिन 250 रुपये से अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
सरकार एफएम रेडियो के लाइसेंस के तीसरे चरण की नीलामी इस साल आखिर तक करेगी। इससे करीब 300 शहरों में 839 नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना का मार्ग तैयार हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी गुरुवार को दी। सरकार को इस नीलामी से 1,500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने बुधवार को हुई एक बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
पिछले महीने वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत आम बजट में वित्तमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में एक एफएम रेडियो स्टेशन होगा।