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गवाह सुरक्षा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ड्राफ्ट विटनेस प्रोटेक्शन ड्राफ्ट स्कीम पर लगाई मुहर, कहा- सभी राज्य करें लागू

इसके साथ ही सभी राज्यों को इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून पास नहीं हो जाता, तब तक यह लागू होगा.

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गवाह सुरक्षा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ड्राफ्ट विटनेस प्रोटेक्शन ड्राफ्ट स्कीम पर लगाई मुहर, कहा- सभी राज्य करें लागू

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. ड्राफ्ट विटनेस प्रोटेक्शन ड्राफ्ट स्कीम पर मुहर.
  2. सभी राज्यों को लागू करने के निर्देश.
  3. सरकार जल्दी बनाएगी कानून
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईप्रोफाइल मामलों में गवाहों की सुरक्षा के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र की ड्राफ्ट विटनेस प्रोटेक्शन ड्राफ्ट स्कीम पर मुहर लगा दी. इसे साथ ही सभी राज्यों को इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून पास नहीं हो जाता, तब तक यह लागू होगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने ड्राफ्ट विटनेस पॉलिसी बना ली है. सरकार जल्द ही गवाहों की सुरक्षा को लेकर कानून भी पास करने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि जब तक सरकार कानून नहीं पास कर रही है, तब सभी राज्य सरकारें गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस पॉलिसी को लागू करें.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि गवाहों की सुरक्षा के लिए अगस्त तक योजना बनाए. कोर्ट ने कहा था आपराधिक मामलों में उन गवाहों की सुरक्षा को लेकर योजना बनाएं, जिन्हें आरोपियों से जान का खतरा है या हो सकता है.

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वही, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पहले 22 मार्च को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा था, जिसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने जवाब दाखिल किया था. इसके बाद हमने दोबारा राज्य सरकारों को 11 अप्रैल को रिमाइंडर भेजा है. पिछली सुनवाई में हाई प्रोफाइल मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा था कि गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या स्कीम है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर है तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिये, अगर स्कीम बना रहे है तो क्या बना रहे है वो बताइये.

सुप्रीम कोर्ट आसाराम मामले में मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. चावला ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि आसाराम दुष्कर्म मामले के 10 गवाहों पर हमले की सीबीआई जांच की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत पांच राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था.


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