सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां हैं ग्रीन पटाखे? देर होने पर NEERI को फटकार

जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि हमने इस सोच पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. अगर आप इस तरह से देरी करते हैं तो किसी तरह का रास्ता निकालना होगा. श्रमिकों की आजीविका की रक्षा करने और  पटाखे चलाने पर कोई प्रदूषण न हो इसके बीच कोई संतुलन बनाना होगा.

शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं ने कहा कि 974 पटाखा फैक्ट्रियों में चार लाख कामगारों की नौकरी चली गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से भी पूछा कि किसान पराली न जलाएं इसके लिए उन्हें कोई सब्सिडी दी जा सकती है या नहीं?  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसानों के दुख को भी देखना चाहिए. वे पराली ना जलाएं इसके लिए उनकी मदद की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.

NDTV Exclusive : ग्रीन पटाखा तैयार, परम्परागत आतिशबाजी की तरह ही देगा आनंद

प्रदूषण और  देशभर में पटाखे पर बैन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखे चलाने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे (दो घंटे) की समय सीमा निर्धारित करते हुए देशभर में कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, इनके अलावा यहां अन्य पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी और लड़ी वाले पटाखे बिल्कुल नहीं बिकेंगे. इन आदेशों का पालन स्थानीय थाना प्रभारी करवाएंगे जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

VIDEO : दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे ही चलाएं

कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड से 14 दिनों (दिवाली से सात दिन पूर्व तथा सात दिन बाद) का अध्ययन करने को कहा. वे देखेंगे कि वातावरण में बेरियम, एल्युमिनियम और आयरन तथा अन्य प्रदूषक तत्वों का क्या स्तर है.