नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जजों की बीच विवाद को वकीलों ने अस्वीकार करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि मामले को आंतरिक रूप से ही सुलझा लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश की आलोचना के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन से पूरा सिस्टम हिल गया है.' सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, 'जजों द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस काफी गंभीर है. बार आग्रह करती है कि सारी जनहित याचिकाएं सोमवार से ही चीफ जस्टिस समेत पांच वरिष्ठ जजों जो कॉलेजियम के सदस्य हैं, उन्हें सुनवाई के लिए दी जाएं.'
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक कर प्रस्ताव पास किया है जिसके अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का अंदरूनी मामला है, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इस मामले को सुलझाएं. सभी जनहित याचिकाएं चाहे वो नई या लंबित, सभी को पांच वरिष्ठ जजों की बेंच ही सुने.
इस मामले में आगे का रास्ता क्या हो, इसे तय करने के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की बैठक हुई. बैठक के बाद बार काउंसिल के सदस्य ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य 23 जजों से मिलना चाहते हैं, जिनमें से अधिकांश चर्चा के लिए तैयार हैं. उसके बाद वो चारों असहमत जजों के मिलेंगे और अंत में मुख्य न्यायाधीश से. ये बैठकें रविवार से शुरू होंगी.
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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने NDTV से कहा, 'हम नहीं चाहते कि ऐसे मामले सार्वजनिक रूप से हल किए जाएं, इसे आतंरिक रूप से ही हल कर लिया जाना चाहिए. कैमरे के सामने जाने से हमारा सिस्टम कमजोर ही होगा.'
शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज देश के इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, और यदि संस्था को ठीक नहीं किया गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस जे. चेलामेश्वर ने जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के साथ मीडिया से कहा, हम चारों मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. किसी भी देश के कानून के इतिहास में यह बहुत बड़ा दिन, अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि हमें यह ब्रीफिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की, ताकि हमें कोई यह न कह सके कि हमने आत्मा को बेच दिया है.
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बार काउंसिल के सूत्रों ने कहा कि जजों को फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए और अगर मुख्य न्यायाधीश उनकी चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें राष्ट्रपति से संपर्क करना चाहिए.