सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस और बीजेपी नेता भारती घोष के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई

BJP में शामिल होने वाली पूर्व IPS अधिकारी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानिये क्या है मामला

शीर्ष अदालत एक अक्टूबर, 2018 को भारती घोष को कथित रूप से प्रतिबंधित मुद्रा के बदले गैरकानूनी तरीके से सोना प्राप्त करने और उगाही के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था. इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान घोष के वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ 2016 के एक मामले के संबंध में सात प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं. उनका कहना था कि पुलिस उनके मुवक्किल के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही है. इसलिए उसे कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जायेय हालांकि, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध करते हुये कहा था कि वह रिट याचिका के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक चाहती हैं जो नहीं किया जा सकता.    

सिब्बल का कहना था कि घोष को पिछले साल अक्टूबर में पहले ही गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है. पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष चार फरवरी को केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और वरिष्ठ नेता विजयवर्गीय की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गयी थीं और उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ‘डेमोक्रेसी' का स्थान ‘ठगोक्रेसी' ने ले लिया है. भारती घोष को एक समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी नजदीक माना जाता था. वह दो  सप्ताह पहले भाजपा में शामिल हो गई हैं. घोष ने दावा किया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ दस प्राथमिकी दर्ज की हैं. इनमें से एक तो तीन सप्ताह ही दर्ज की गई है. 

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