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आसाराम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 4 हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 22 मार्च को उसने सभी राज्यों को पत्र लिखकर गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

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आसाराम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 4 हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आसाराम मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 22 मार्च को उसने सभी राज्यों को पत्र लिखकर गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा और 11 अप्रैल को भी दोबारा सभी राज्यों को रिमाइंडर भेजा, जिनमें कुछ राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं लेकिन कुछ राज्यों का जवाब आना बाकी है. 

कोर्ट ने राज्यों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. और सुप्रीम कोर्ट अगस्त में इस मामले की सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में हाई प्रोफाइल मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा था कि गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या योजना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर है तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिये, अगर स्कीम बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं वो बताइये. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो 6 हफ्ते में कोर्ट को बताए कि गवाहों की सुरक्षा को लेकर उनके पास क्या स्किम है. मामले की सुनवाई की दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गवाहों की सुरक्षा के लिए स्किम में उनके परिवार को किसी दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको लेकर स्किम क्यों नही बनाते। ताकि संवेदनशील मामलों में गवाहों की सुरक्षा हो सके. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसमें गवाहों की सुरक्षा को लेकर एक प्रोगाम बनाने की बात कही गई है इस लिए बेहतर होगा कि सभी राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा जाए. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि गवाहों की सुरक्षा बेहद जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट आसाराम मामले में मुख्य गवाह महिंदर चावला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. चावला ने याचिका दाखिल कर बच्चों की आसाराम बापू दुष्कर्म मामले के 10 गवाहों पर हमले की सीबीआइ जांच की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत पांच राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. महिंदर चावला ने याचिका में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक प्रोगाम बनाने की भी मांग की है.


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