मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमा पर बना सरदार सरोवर बांध लगभग पूरा भर चुका है.
खास बातें
- नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े संगठनों की ओर से याचिका दायर
- लोगों को विस्थापित करने का आदेश देने की गुहार लगाई गई
- मध्यप्रदेश के 192 गांव और एक शहर के हजारों परिवार संकट से घिरे
नई दिल्ली: सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और जलस्तर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगा. बांध का जलस्तर बढ़ाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और लोगों को विस्थापित करने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है.