Congress-NCP और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई : महाराष्ट्र जैसे 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए हैं ये आदेश

क्या महाराष्ट्र में भी जल्द फ्लोर टेस्ट के आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट? अगर इस सवाल का जवाब हम इसी तरह के पुराने मामलों में दिए गए फैसलों में ढूंढ़ें तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही जल्द बहुमत साबित करने का आदेश देता रहा है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1994 में एस आर बोम्मई मामले में फ्लोर टेस्ट की अवधारणा पेश की थी. पीठ ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट सदन में संख्याओं का निर्णायक प्रमाण है.  संविधान पीठ ने अनुच्छेद 164 (2) का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी. पीठ ने व्याख्या की कि बहुमत का अंतिम परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर होता है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शनिवार की सुबह हुए एक अद्भुत सियासी घटनाक्रम में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और उनके  साथ एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शपथ ली. पहले तो खबर आई कि इस शपथग्रहण में शरद पवार की सहमति है लेकिन बाद में इस बात को शरद पवार ने नकार दिया. अब साफ था कि एनसीपी के कुछ विधायक टूट कर अजित पवार के साथ चले गए हैं. वहीं शुक्रवार को यह तय हुआ था कि Congress-NCP और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे. फिलहाल शनिवार को हुए अप्रत्याशित शपथ ग्रहण और सरकार बनाने के खिलाफ अब तीनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और आज सुनवाई है.