सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों पर अपने फैसले को लागू करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार, सबरीमाला मामले के बाद होगी सुनवाई

प्रशांत भूषण ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जब पुलिस पर ही आरोप हों तो जांच कैसे होगी.

सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों पर अपने फैसले को लागू करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार, सबरीमाला मामले के बाद होगी सुनवाई

पुलिस सुधारों पर फैसले को लागू करने के मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय तैयार (फाइल फोटो)

खास बातें

  • पुलिस सुधारों पर फैसले को लागू करने की मांग पर सुनवाई के लिए तैयार कोर्ट
  • प्रशांत भूषण ने कहा, जब पुलिस पर ही आरोप हों तो जांच कैसे होगी
  • सबरीमाला मामले के बाद होगी सुनवाई
नई दिल्ली:

देश में पुलिस सुधारों की मांग हमेशा से महसूस की जाती रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग पर वह सुनवाई के लिए तैयार है. याचिका में जांच और कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) को अलग करने के फैसले को लागू करने की मांग की गई है. इस याचिका पर सुनवाई सबरीमाला मामले के बाद होगी. इस दौरान, वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जब पुलिस पर ही आरोप हों तो जांच कैसे होगी.

जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधारों को लेकर कुछ निर्देश दिए थे. कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को आदेश दिया था कि वे कहीं भी एक्टिंग DGP (कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक) नियुक्त नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि राज्य पद रिक्त होने से तीन महीने पहले UPSC को टॉप IPS अफसरों की सूची भेजेंगे. राज्य उसी अफसर को DGP बनाएंगे जिसका कार्यकाल दो साल से ज्यादा होगा. दरअसल वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल  होगा.

हेट स्पीच का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, BJP नेता ने याचिका दायर कर की यह मांग

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में पुलिस सुधारों की दिशा में अहम कदम उठाते हुए आदेश दिया था कि देशभर के थानों में दर्ज एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर पुलिस या राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि किसी तकनीकी कारण से दिक्कत आती है तो एफआईआर को 48 घंटे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है.

जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की टाइमिंग पर घिरी मोदी सरकार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी सफाई

कोर्ट ने इस मामले से महिलाओं के साथ यौन शौषण, बच्चों के यौन शोषण यानी पोक्सो, आतंकवाद और विद्रोह जैसे संवेदनशील मामलों में छूट दी थी. शीर्ष न्यायालय ने आदेश में कहा था कि ऐसे मामलों में एफआईआर अपलोड करने की जरूरत नहीं है.

वीडियो: SC पहुंचा दिल्ली हिंसा का मामला, बुधवार को सुनवाई

    

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com