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डॉक्टरों की हड़ताल: सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से किया इनकार, अब जुलाई में होगी सुनवाई

डॉक्टरों की हड़ताल के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया है.

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डॉक्टरों की हड़ताल: सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से किया इनकार, अब जुलाई में होगी सुनवाई

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से किया इनकार
  2. अब जुलाई में होगी सुनवाई
  3. 'इस मामले में इसको लेकर विस्तृत सुनवाई करेंगे'
नई दिल्ली:

कोलकाता में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में देश भर में चल रही  डॉक्टरों की हड़ताल  के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि चूंकि कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस मामले में लंबित बड़े मुद्दे पर छुट्टियों के बाद उचित बेंच शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश के लिए सभी पक्षों से राय लेनी जरूरी है.

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कोलकाता में डॉक्टर पर हमले के विरोध में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल बड़ा है. इस मामले में इसको लेकर विस्तृत सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है इस लिए इस मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत नही है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि देश भर में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर विस्तृत सुनवाई कर आदेश जारी करेंगे.


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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आज ही आदेश जारी नहीं कर सकते. सभी राज्यों के हिसाब से देखना होगा. पुलिस बल कितनी है कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी इसको लेकर सुनवाई की जरूरत है. दअरसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही कोलकाता मेडिकल कालेज में डॉक्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है.

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बता दें कि सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई. डॉक्टरों के संयुक्त मोर्चा के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा था कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे, क्योंकि वह राज्य सरकार को वादे लागू करने के लिए कुछ समय देना चाहते हैं. नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शासकीय निकाय की बैठक के बाद उन्होंने कहा था, 'मुख्यमंत्री के साथ हमारी मुलाकात और चर्चा सफल रही. हर चीज पर विचार करते हुए हमें उम्मीद है कि सरकार चर्चा के मुताबिक मुद्दे का समाधान करेगी.'

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