नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस साल ये कोटा लागू नहीं होगा. कोर्ट के इस फैसले का असर 25 छात्रों पर पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया नवंबर 2018 में शुरू हुई जबकि EWS आरक्षण जनवरी में लागू हुआ. महाराष्ट्र सरकार ने सात मार्च को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया. दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है.