पराली जलाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार, कहा- आप पूरी तरह से विफल रहे हैं

EPCA की याचिका पर सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच ने कहा कि प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, प्रदूषण का स्तर 1800 के पार पहुंच गया है, फ्लाइट्स को डायवर्ट किया जा रहा है. आपको अपनी इस उपलब्धि पर गर्व हो रहा होगा.

पराली जलाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार, कहा- आप पूरी तरह से विफल रहे हैं

पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लगाई फटकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अब अधिकारियों को दंडित करने की जरूरत है
  • कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप किसानों को पराली जलाने से रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब इस विफलता के लिए उन अधिकारियों को दंडित किया जाए, जिन्हें किसानों को पराली जलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि यह क्या तरीका है. हम आपको यहीं से सस्पेंड कर सकते हैं. आप पंजाब के मुख्य सचिव किस नाम के हैं. यह किसी और की नहीं बल्कि आपकी विफलता है. 

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EPCA की याचिका पर सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता शामिल हैं, ने कहा कि प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, प्रदूषण का स्तर 1800 के पार पहुंच गया है, फ्लाइट्स को डायवर्ट किया जा रहा है. आपको अपनी इस उपलब्धि पर गर्व हो रहा होगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम गरीब किसानों को दंडित करें. क्या पंजाब,हरियाणा और यूपी सरकार के काम करने का यही तरीका है. आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकेले आप ही नहीं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरी दिल्ली भी इसके लिए जिम्मेदार है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी को भी गरीब नागरिकों की चिंता नहीं है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले पंजाब सरकार ने मंगलवार को पराली जलाने को लेकर उल्लंघन करने के लिए 196 किसानों को गिरफ्तार किया और 327 एफआईआर दर्ज की थी. एक दिन में पराली जलाने के 6,668 और 5 नवंबर तक कुल 37,935 मामले सामने आए हैं. बताते चले कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को अहम सुनवाई की. पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेकेट्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और पराली जलाने को रोकने को लेकर कदमों के बारे में जानकारी दी. 

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उधर, किसानों को जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लघंन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है. पराली जलाने की कुल संख्या 37,935 हो गई है, जबकि पिछले साल 5 नवंबर तक पराली के 27,224 मामले सामने आए थे. इस साल दर्ज की गई पराली जलाने की संख्या 2017 के 37,298 मामलों से भी अधिक है.

पीएमओ ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव ने प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों का जायज़ा लिया. ये बात सामने आई कि पंजाब और हरियाणा में अब भी पराली जलाई जा रही है. इन राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि निगरानी के लिए ज़मीन पर और टीमें उतारी जाएं ताकि पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सके.

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