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स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे बढ़ने पर राहुल ने पीएम मोदी पर किया तंज

राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं स्विस बैंकों में जमा ‘काला’ धन लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये डालूंगा.

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स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे बढ़ने पर राहुल ने पीएम मोदी पर किया तंज

राहुल गांधी की फाइल फोटो

खास बातें

  1. काला धन को लेकर पीएम से पूछे सवाल
  2. स्विस बैंक ने कुछ दिन पहले जारी की है अपनी रिपोर्ट
  3. राहुल गांधी ने कहा क्यों नहीं मिले सभी को 15-15 लाख
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमा कराए गए पैसे में 50 फीसदी की बढ़ोतरी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि काले धन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के रुख में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है. राहुल गांधी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया. उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं स्विस बैंकों में जमा ‘काला’ धन लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये डालूंगा. 2016 में उन्होंने कहा कि नोटबंदी से भारत कालेधन से मुक्त हो जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2018 में वह (प्रधानमंत्री) कहते हैं कि स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमाए कराए जाने वाले धन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह ‘सफेद’ धन है.
 
स्विस बैंकों में कोई कालाधन नहीं है!. खास बात यह है कि इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी का घेराव किया था. उन्होंने कहा था कि स्विस बैंकों में काला धन 50 फीसदी बढ़कर 7000 करोड़ रुपये हुआ. वादा था विदेशी बैंकों से 100 दिनों में 80 लाख करोड़ रुपये वापस लाने का. जुमले बने "अच्छे दिन, कहां गये वो सच्चे दिन?. ध्यान हो कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारतीयों द्वारा स्विस बैंक खातों में जमा किए गए पैसे में 50 फीसदी से अधिक बढ़कर 7000 करोड़ रुपये (1.01 अरब फ्रेंक) हो गया.

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गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही काले धन की जांच को लेकर एक विशेष समिति का गठन किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने काले धन की वसूली व सार्वजनिक बैंकों के प्रदर्शन समेत विविध मुद्दों का अध्ययन करने का निर्णय किया था. समिति के ज्ञापन के अनुसार वह नाभिकीय संयंत्रों के लिए यूरेनियम आयात, खनन गतिविधियां एवं पर्यावरण, भारतीय डाक घरों का उन्नयन और देश में सूखे की स्थिति समेत अन्य मुद्दों को देखेगी.

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समिति ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्य प्रणाली और काला धन की वसूली, सार्वजनिक बैंकों का प्रदर्शन, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ग्रामीण आवासीय कोष आदि की समीक्षा का भी निर्णय लिया था. (इनपुट भाषा से) 


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