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तमिलनाडु : कर्ज माफी के लिए किसान आंदोलन के बीच विधायकों की सैलरी हुई दोगुनी

तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को राज्य के विधायकों की तनख्वाह दोगुनी से ज्यादा बढ़ाकर 105,000 प्रति माह कर दी.

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तमिलनाडु : कर्ज माफी के लिए किसान आंदोलन के बीच विधायकों की सैलरी हुई दोगुनी

पूर्व विधायकों की प्रतिमाह पेंशन 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है...

खास बातें

  1. तमिलनाडु के विधायकों की तनख्वाह दोगुनी से ज्यादा
  2. पूर्व विधायकों की प्रतिमाह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है
  3. बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा, स्पीकर के भत्तों में भी बढ़ोतरी
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को राज्य के विधायकों की तनख्वाह दोगुनी से ज्यादा बढ़ाकर 105,000 प्रति माह कर दी. विधायकों के वेतन में यह वृद्धि एक ऐसे अवसर पर हुई है जब राज्य के किसान दिल्ली में कर्ज माफी के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं. राज्य के मुख्यमंत्री इदाप्पादी के. पलानीस्वामी ने विधानसभा को बताया कि विधायकों को इस समय प्रतिमाह 50,000 रुपये वेतन प्राप्त हो रहा है. बेसिक और अन्य भत्तों में वृद्धि के कारण यह अब इससे दोगुना हो जाएगा.

हालांकि तमिलनाडु से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और अन्य राज्य भी विधायकों की सैलरी बढ़ा चुके हैं. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो अपने विधायकों की सैलरी 400% बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था. हालांकि मोदी सरकार ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था. आज ही राज्यसभा में सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कम वेतन का रोना रोते हुए कहा था कि उनकी सैलरी उनके सचिव से भी कम है. 

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पूर्व विधायकों की प्रतिमाह पेंशन 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है. यह बदलाव 1 जुलाई, 2017 से लागू होगा. पलानीस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर के भत्तों में 25,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की भी घोषणा की.

विधानसभा के उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक के भत्तों में भी वृद्धि की गई है. अब यह वृद्धि के साथ 47,500 रुपये प्रति माह हो गए हैं. विधानसभा क्षेत्र विकास निधि को 50 लाख से बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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हालांकि, हाल ही में कर्ज माफी की मांग को फिर से उठाते हुए राज्य के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी में दोबारा विरोध प्रदर्शन किया. कुछ महीने पहले सरकार द्वारा उनके मामले को देखे जाने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन रोक दिया था. राज्य के किसान कर्ज माफी और अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमतों की मांग कर रहे हैं.
(इनपुट आईएएनएस से)


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