पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॅा संजीव बलियान, सांसद सतीश गौतम, सांसद भोला सिंह, सांसद कुंवर सिंह तंवर सहित कई सांसदों ने टैक्सैब के अध्यक्ष मनु गौड़ के साथ यह ड्राफ्ट राष्ट्रपति को देते हुए मांग की कि जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 संसद में जल्दी से जल्दी पेश हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी बने.
टैक्सैब के अध्यक्ष मनु गौड़ ने एनडीटीवी को बताया कि देश में जिस तरह आबादी बढ़ रही है इससे वर्ष 2050 तक भारत की आबादी लगभग 200 करोड़ हो जाएगी. देश में गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, प्रदूषण, अपराध, जमीन विवाद जैसी समस्याएं हैं. बढ़ती जनसंख्या पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने जैसे गंभीर मुद्दे से राष्ट्रपति को अवगत कराया गया.
उन्होंने बताया कि जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 के मसौदे के बारे में राष्ट्रपति को बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में आजादी के बाद से अभी तक 35 प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए. इसमें से सर्वाधिक कांग्रेस के सांसदों द्वारा 15, भाजपा के 8, टीडीपी के 5, एआईडीएमके के 2, टीएमसी, आरएसपी, एसपी, एमएनएस और आरजेडी के एक-एक सांसद शामिल थे. परन्तु दुख की बात है कि इतने गंभीर मुद्दे पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हो सकी.
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उन्होंने बताया कि 1992 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्व एमएल फोतेदार द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के प्रावधान पर 79वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लाया गया था जो अभी तक विचाराधीन है. अभी हाल ही में 125 से ज्यादा सांसदों ने भी राष्ट्रपति एवं स्पीकर सुमित्रा महाजन को शीतकालीन सत्र में लंबित प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा कराने का मांग पत्र सौंपा था लेकिन चर्चा नहीं हो सकी.
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गौड़ ने बताया कि इससे पहले सांसद सजीव बलियान के नेतृत्व में इस अधिनियम को संसद में लाने के लिए लगभग 125 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी सौंपा गया था, लोकसभा में चर्चा के लिए उसे सूचीबद्ध भी किया गया लेकिन चर्चा नहीं हो सकी थी.
राष्ट्रपति ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे टैक्सैब के प्रयासों की सराहना की और देश के समस्त विद्यालयों में आगे आनी वाली पीढ़ी को इस विषय की गम्भीरता समझाने हेतु कार्यक्रम करने का सुझाव दिया. इस अवसर पर पुस्तक 'Over Population - Burden on Taxpayers' का विमोचन भी किया गया. टैक्सैब के महासचिव परमेश रंजन भी इस दौरान मौजूद थे.