खास बातें
- राज्यमंत्री शुक्ला ने कहा था, विदेशी कंपनियां कच्चे तेल के दाम बढ़ा रहीं
- पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए
- इस प्रस्ताव को GST काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सका
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाली एक्साइज़ ड्यूटी की ज़रूरत हाईवे निर्माण तथा नए AIIMS बनाने जैसी विकास परियोजनाओं के लिए होती है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोल तथा डीज़ल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रो उत्पादों पर लगाई जाने वाली एक्साइज़ ड्यूटी देश के विकास के काम में इस्तेमाल की जाती है.
इससे पहले, बुधवार को ही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने भी पेट्रोल तथा डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कहा था, "कच्चा तेल आयातित होता है... विदेशी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं... पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव को GST काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इसे मंज़ूरी न दें..."
केंद्र सरकार के मुताबिक, पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों से वह भी चिंतित है, लेकिन इसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा.