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आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्ज को लेकर टीडीपी-बीजेपी में तनाव

टीडीपी के वरिष्ठ सांसद एन शिव प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू अगले 1 से 2 दिन में एनडीए से अलग होने पर फैसला कर सकते हैं. मैं मानता हूं कि बीजेपी का साथ छोड़ने से टीडीपी को फायदा होगा."

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आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्ज को लेकर टीडीपी-बीजेपी में तनाव

NDTV से बात टीडीपी सांसद एन शिवप्रसाद

नई दिल्‍ली:

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग पर टीडीपी और बीजेपी के बीच दरार बढ़ती जा रही है. टीडीपी के वरिष्ठ सासंद शिव प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अगले एक-दो दिन में एनडीए से अलग होने का फैसला कर सकते हैं. आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में टीडीपी के सांसदों ने बुधवार को भी संसद में हंगामा किया. टीडीपी के वरिष्ठ सांसद एन शिव प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू अगले 1 से 2 दिन में एनडीए से अलग होने पर फैसला कर सकते हैं. मैं मानता हूं कि बीजेपी का साथ छोड़ने से टीडीपी को फायदा होगा." राज्य में टीडीपी के चीफ विप सीएम रमेश ने एनडीटीवी से कहा, "एपी रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट में 19 ज़रूरी पहल करने थे केन्द्र सरकार ने एक भी पहल नहीं की. एनडीए सरकार ने ना स्पेशल स्टेट्स दिया और ना ही दूसरे प्रोजेक्ट्स शुरू किये."

दिल्ली में टीडीपी के सांसद NDA लीडरशिप को उनके वादे याद दिला रहे थे तो टीडीपी नेता और आंध्र के मुख्यमंत्री ने आंध्र विधानसभा में बीजेपी को ये कह कर घेरने की कोशिश की कि जब राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटगरी स्टेटस दिलाएंगे तो बीजेपी क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है. कांग्रेस टीडीपी को उकसाती दिखी. कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने एनडीटीवी से कहा, "अगर हिम्मत है तो टीडीपी को एनडीए से संबंध तोड़ लेना चाहिये.


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एक समय एनटी रामाराव ने एक ही दिन में अपने सभी लोकसभा सांसदों से इस्तीफा करवा दिया था. ये मामला तेलुगू समुदाय के आत्मसम्मान से जुड़ा है." फिलहाल AP State Reorganisation Act को लागू करने को लेकर खींचतान जारी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शाम होते होते टीडीपी की मांग पर सरकार का रुख साफ किया. अरुण जेटली ने कहा कि ज़ज्बात के आधार पर राज्यों को फंड्स नहीं दिये जा सकते हैं, केन्द्र सरकार के फंड्स पर सभी सरकारों का बराबरी का हक है. जेटली ने साफ किया कि जो भी वायदा सरकार ने आंध्र प्रदेश को लेकर किया था वो पूरा किया गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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