विधानसभाओं और संसद में अधिक प्रभावी कामकाज के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए: ओम बिरला

उन्होने कहा कि विधानसभाओं और संसद में अधिक प्रभावी काम-काज के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए. ओम बिरला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी के चलते बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं और इसे फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं. उन्होने कहा कि मिलजुल कर काम करने और आपदा प्रबंधन के बेहतरीन प्रयासों से भारत में इस रोग से होने वाले नुकसान को कम करने में बहुत मदद मिली है.

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ओम बिरला ने यह भी कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ जनता की ताकत भी जुड़ी हुई है जिससे परिस्थितियों को संभालने में बहुत मदद मिली है. उन्होने जनता के सहयोग और इस स्थिति का मुक़ाबला पूरे जोश से करने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया. उन्होने कहा कि अभी हालात नियंत्रण में है और सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है. देश से बाहर इस महामारी के प्रभाव को कम करने के भारत के प्रयासों के बारे में बात करते हुए  बिरला ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुरूप भारत ने जहां भी संभव हुआ, दवाइयाँ और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई करके दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश की है. 

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इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष को बताया गया कि अनेक राज्यों ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कई कदम उठाए हैं. उन्हें यह जानकारी भी दी गई कि अनेक राज्यों के विधायकों ने केंद्र और राज्य स्तर पर कोविड 19 राहत कोष में बढ़चढ़ कर योगदान किया है. अनेक राज्यों ने लाभ प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करके लोगों को प्रत्यक्ष रूप से राहत पहुंचाई है. राज्यों ने गरीबों और बेघर लोगों को पका हुआ खाना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं और उन्हें चावल, आटा और तेल आदि जैसा राशन का सामान भी दिया है. 

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इसके अलावा कई पीठासीन अधिकारियों ने ओम बिरला को देश के अनेक भागों में फंसे हुए कामगारों की स्थिति के बारे में जानकारी दी. उन्हें यह भी बताया गया कि कोटा के शैक्षिक केंद्र में बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं जो बिरला का निर्वाचन क्षेत्र भी है. बिरला ने पीठासीन अधिकारियों को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि फंसे हुए छात्रों और कामगारों को सभी आवश्यक सहायता दी जाए. उन्होंने सभी राज्य विधान सभाओं से अनुरोध किया कि वे विभिन्न राज्य विधानसभाओं और संसद के बीच जानकारी के रियल टाइम आदान प्रदान के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें जिससे विधायकों और सांसदों को कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए अपने कर्तव्य अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी.