TDP के 2 मंत्री देंगे इस्‍तीफा लेकिन नहीं छोड़ेंगे NDA का साथ

चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)

बीते दो दिनों से आंध्र प्रदेश के राजनैतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. बजट के बाद से ही लगातार आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही टीडीपी ने बुधवार को केंद्र का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया. केंद्र में उनके दो मंत्री वाईएस चौधरी तो दूसरे अशोक गजपति राजू ने इस्‍तीफा देंगे. इस्तीफे से पहले वाईएस चौधरी ने कहा कि वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं पर उनकी पार्टी एनडीए का साथ नहीं छोड़ रही है.

वहीं बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी का साथ छोड़ दिया है. आंध्र प्रदेश बीजेपी के एमएलसी ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री इस्तीफ़ा दे देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता को ये बताने जा रहे हैं कि केंद्र ने आंध्र के लिए क्या-क्या किया है.

बीजेपी एमएलसी पीवीएन माधव ने कहा कि हमने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे मंत्री टीडीपी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे देंगे. हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि केंद्र ने राज्य के लिए क्या किया है. आज़ादी के बाद से आंध्र प्रदेश से ज़्यादा किसी भी राज्य को केंद्र से इतनी मदद नहीं मिली है. 

टीडीपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी ने कहा है कि अभी के हालात अच्छे नहीं कही जा सकते. ये एक बेहतर मूव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके चलते हम सरकार से इस्तीफ़ा दे रहे हैं. हालांकि हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम एनडीए के पार्टनर बने रहेंगे. एनडीए में कई ऐसे दल हैं जिनके कोई मंत्री नहीं हैं.

आंध्र प्रदेश विधानसभा 
दलगत स्थिति (कुल 176)
टीडीपी- 127
बीजेपी- 4
वाइएसआरसीपी- 44
नामांकित- 1

आपको बता दें कि चंद्राबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी थी. उन्‍होंने कहा था कि केंद्र सरकार एकतरफा फैसले ले रही है और हमारा संयम अब टूट रहा है. जब केंद्र सरकार में शामिल होने का मकसद ही पूरा ना हो रहा हो तो अच्छा है कि बाहर हो जाया जाए. मैं किसी से नाराज़ नहीं हूं. ये फ़ैसला आंध्र प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लिया गया है. ये बहुत अहम वक्त है. हमें डटे रहना होगा, लड़ना होगा और इसे हासिल करना होगा.

केंद्र का साथ छोड़ने के ऐलान के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि बजट वाले दिन से ही वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के तौर पर वो पहले फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री को देना चाहते थे. लेकिन उनकी नरेंद्र मोदी से बात नहीं हो पाई और जेटली के भाषण से वो आहत हुए. बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टीडीपी की मांगों को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह के फ़ैसले फंड देख कर किए जाते हैं जज़्बात के आधार पर नहीं होते.

वहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं. बदलाव सिर्फ़ इतना है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद हम इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं कह सकते. बल्कि हम इसे स्पेशल पैकेज कह रहे हैं, जिसमें वो सभी फायदे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है. हम आंध्र प्रदेश को 4 हज़ार करोड़ वित्तीय घाटे के मद दे चुके हैं. सिर्फ़ 138 करोड़ की रकम बाकी है. ये विशेष राज्य को जो भी सुविधा मिलती है वो सभी सुविधा हम आंध्र प्रदेश को देने के लिए वचनबद्ध हैं.