यूपी-एमपी में छिड़ा जल विवाद, शिवपाल सिंह ने दी शिवराज सिंह को चेतावनी

शिवपाल सिंह यादव की फाइल फोटो

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को कहा कि 'मध्य प्रदेश सरकार बाणसागर परियोजना से उत्तर प्रदेश को पानी देने के मामले में अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाए, वरना हम भी मध्य प्रदेश को दिए जा रहे पानी पर रोक लगा देंगे।'
 
सोनभद्र के दुददी तहसील में कन्हर सिंचाई परियोजना स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को यह चेतावनी दी।
 
शिवपाल ने कहा कि बाणसागर से पानी लेने के लिए हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर वहां से भी न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश से मध्यप्रदेश को दिए जा रहे पानी पर रोक लगा देंगे।
 
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने कहा कि कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए हर विरोध का सामना किया जाएगा। यह परियोजना काफी लाभदायक है और साल 2016 तक इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी और लोहिया आवास योजना के तहत छह महीने के भीतर उन्हें आवास बनवाकर दिया जाएगा।
 
इससे पूर्व, शिवपाल ने इस परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
 
कैबिनेट मंत्री शिवपाल ने इससे पहले 23 मई को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान भी मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (सिंचाई) ने जानबूझकर उत्तर प्रदेश को बांध से मिल रहा पानी रुकवा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश को पानी नहीं भेजा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
 
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती, दोनों उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, इसके बावजूद राज्य की अनदेखी की जा रही है।
 
शिवपाल ने कहा था कि विडंबना यह भी है कि लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद अभी तक एक बूंद पानी उत्तर प्रदेश को नहीं भेजा गया है।
 
उन्होंने तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश) की संयुक्त लागत से तैयार हो रही बाणसागर बांध परियोजना पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश सराकार भारत सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रही है, हिसाब दिए बगैर ही इस बांध परियोजना की लागत लगातार बढ़ाती चली जा रही है।


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