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उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार की हरी झंडी दे दी है. कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

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उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की फाइल फोटो

नई दिल्ली: उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार की हरी झंडी दे दी है. कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण के नामों को भी मंज़ूरी दे दी है. कानून मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जस्टिस जोसेफ़ पर आपत्ति नीतिगत थी, व्यक्तिगत नहीं. केरल हाईकोर्ट के अधिक प्रतिनिधित्व तथा वरिष्ठता की सूची को दरकिनार करने पर था. ऐतराज अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिशों में इन आपत्तियों का ध्यान रखा है. आपको बता दें कि सरकार ने जस्टिस जोसेफ़ की नियुक्ति की सिफारिश को वापस भेज दिया था. इसके बाद कॉलेजियम ने उनका नाम दोबारा सरकार के पास भेजा है.

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गौरतलब है कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फिर से भेजा था. इसके साथ-साथ मद्रास हाईकोर्ट की चीप जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की भी सिफारिश भी की थी. ओड़िसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई थी. कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी. सरकार ने हाल ही में वरीयता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम जोसफ को उच्चतम न्यायालय में बतौर न्यायाधीश पदोन्नत करने पर अपनी असहमति जताई थी. पिछली बार कॉलेजियम ने सिद्धांतिक रूप से तय किया था कि जस्टिस के एम जोसेफ का नाम केंद्र के पास फिर से भेजा जाएगा. लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट के कुछ और जजों के नाम भी भेजे जाएंगे. 

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