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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पढ़ें क्या है मामला

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पढ़ें क्या है मामला

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल....

खास बातें

  1. प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी का मामला
  2. गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया गया
  3. कोर्ट में पेशी के लिए और समय की मांग खारिज
नई दिल्ली: असम की स्थानीय अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है. पिछली सुनवाई में अदालत में केजरीवाल के हाजिर न होने के बाद कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है. आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेशी के लिए और समय की मांग की केजरीवाल की अर्ज़ी को अदालत ने खारिज कर दिया. केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय की मांग की थी. प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी के मामले में केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को लिखी चिट्ठी के जरिये प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए और आयोग से पीएम की शिक्षा से जुड़ी जानकारी सावर्जनिक करने की मांग की थी.

गौरतलब है कि इन दिनों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एमसीडी चुनावों में व्यस्त हैं. वह लगातार ईवीएम में छेड़छोड़ का मुद्दा उठा रहे हैं. उनकी मांग है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो. अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन चुका है जो किसी भी कीमत पर दुर्योधन को जितवाना चाहता है. एमसीडी चुनाव में भी राजस्थान से मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जबकि दिल्ली में 15 हजार मशीनें उपलब्ध हैं. 2006 से 2013 तक की मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बहाने बनाकर 2006 से पहले की मशीन का इस्तेमाल हो रहा है.

वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि  राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती है और कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है. न्याय सम्मत सब विषयों की लड़ाई वहां होती है. हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा उन बातों पर भरोसा नहीं है. पर झूठ का पुलिंदा रखने वाले हर रोज़ झूठ बोलने वाले उनको ये समझना चाहिए कि कानून के सामने उनको भी उपस्थित रहने पड़ता है इसलिए वो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं.
 


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