पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal) में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रस्ताव पेश.
खास बातें
- पश्चिम बंगाल विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास
- CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला चौथा राज्य बना पश्चिम बंगाल
- ममता बनर्जी ने कहा- इस कानून को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए
नई दिल्ली: देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी माकपा और कांग्रेस से राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया.