प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में Lockdown को लेकर जानें किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा...

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और 17 मई के बाद उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. जानें इस दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कहा.

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में Lockdown को लेकर जानें किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा...

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

नई दिल्ली:

कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और 17 मई के बाद उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह पांचवीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और इस दौरान अलग-अलग राज्यों के सीएम ने अपने-अपने विचार रखें. इस दौरान कुछ ने चरणबद्ध तरीकों से आर्थिक गतिविधि को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया, तो वहीं, कइयों का मानना था कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसे कदम उठाना खतरनाक होगा. वहीं, कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक बढ़ाने के सुझाव भी दिए. 

बिहार

बैठक में बिहार सरकार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने हालांकि सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध भी किया. इसके साथ-साथ उन्होंने प्रवासी बिहारियों को वापस घर लाने के लिए और ट्रेनों कि मांग भी की. इसके अलावा नीतीश कुमार ने हर दिन दस हज़ार लोगों के सैम्पल टेस्ट करने के लिए मशीन और किट की भी मांग दोहराई.

दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए.'

तमिलनाडु

बैठक के दौरान तमिलनाडु में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के. पलानीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वे 31 मई तक राज्य में ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू ना करें. सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. बता दें कि तमिलनाडु में अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. पलानीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, 'हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि चेन्नई-दिल्ली-चेन्नई ट्रेनों की आवाजाही 12 मई से शुरू होगी. चूंकि चेन्नई में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, ऐसे में मेरे राज्य में 31 मई, 2020 तक ट्रेन सेवा शुरू करने की अनुमति ना दें.' उन्होने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई, 2020 तक सामान्य हवाई यातायात भी बहाल ना करें.' 

आंध्रप्रदेश

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कृषि बाजार खुलने चाहिए. उन्होंने लोन में नरमी का सुझाव भी दिया ताकि लोगों को लॉकडाउन की मुश्किलों से निपटने में मदद मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन, खरीदारी और मॉल को सभी वायरस प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एसओपी के साथ अनुमति दी जानी चाहिए.
 
पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 को लेकर उनके राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है. 

महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस महीने या जून और जुलाई में भी कोरोनोवायरस के मामले चरम पर होने की उम्मीद है. न्यूज एजेंसी ANI ने ठाकरे के हवाले से बताया, 'मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी इस बारे में चेतावनी दी है. इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए.' उन्होंने कहा कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए.

तेलंगाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को आग्रह किया कि वह इस समय यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें. इससे लोगों की आवाजाही होगी, जिससे कोरोनावायरस की जांच करने और उन्हें क्वारेंटीन करने में परेशानी आएगी. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत बड़े शहरों में ज्यादा है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें जिन्हें देश में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के उपाय के तहत स्थगित किया गया था. 

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें भी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व मिलना चाहिए. बघेल ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा. नियमित रेल, हवाई सेवा तथा अंतरराज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए. उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) से खर्च की अनुमति देने का भी सुझाव दिया. 

पंजाब

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाए. अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ. इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय सशक्तिकरण की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए.'

केरल

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मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि रेल, सड़क और हवाई यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बहुत कड़ी निगरानी में. उन्होंने मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने, और COVID-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों के बाद राज्य परिवहन बसों को चलाने की अनुमति मांगी. केरल ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के लिए राहत पैकेज मांगा.