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फर्जी खबरों के प्रति जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने शुरू किया रेडियो अभियान 

इस अभियान में लोगों को ‘फारवर्ड’ के रूप में प्राप्त संदेशों को आगे साझा करने से पहले उनकी सत्यता परखने के लिए कहा जाएगा.

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फर्जी खबरों के प्रति जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने शुरू किया रेडियो अभियान 

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

व्हाट्सएप ने बुधवार देर रात कहा कि वह फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक लगाने की कोशिशों के तहत देश के विभिन्न राज्यों में रेडियो के माध्यम से मुहिम की शुरुआत कर रही है. उसने कहा कि इस अभियान में लोगों को ‘फारवर्ड’ के रूप में प्राप्त संदेशों को आगे साझा करने से पहले उनकी सत्यता परखने के लिए कहा जाएगा. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित 46 हिंदी स्टेशनों से इस मुहिम का प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा. प्रवक्ता ने कहा कि अभी यह हिंदी में शुरू होगा व अगले कुछ सप्ताह में इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने की योजना है. इनमें लोगों को कोई संदेश अग्रसारित करने से पहले उनकी सत्यता परखने के लिए कहा जाएगा.

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संदेश में कुछ भी भड़काऊ पाये जाने पर उपयोक्ताओं को उन्हें रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जाएगा. इसमें उपयोगकर्ताओं को यह भी बताया जाएगा कि गलत सूचनाओं वाले संदेशों को अग्रसारित करने में सावधानी बरतें क्योंकि ऐसा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उल्लेखनीय है कि अफवाहों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले सामने आने के बाद से व्हाट्सएप की आलोचना हो रही है.गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स से दिल्ली में मुलाकात हुई है.

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इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने वाट्सएप के सीईओ से कहा था है कि हिंदुस्तान में कारपोरेट दफ्तर बनाया जाए और ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जिनसे तुरंत शिकायत की जा सके. उन्होंने कहा है कि अगर वाट्सएप भारत में कानून के मुताबिक का नहीं करेगा तो उसके ऊपर एबेटमेंट चार्ज लग सकता है. इसके साथ ही अब वाट्सएप ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू करेगा.

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रविशंकर प्रसाद ने क्रिस डेनियल्स से कहा कि गंदे और आतंक फैलाने वाले मैसेज के बार में तुरंत जानकारी साझा करने का सिस्टम बने और इसकी भी जानकारी मिले की ये मैसेज कहां से जारी किये जा रहे हैं. जो भी डाटा है उसका लोकेशन भारत में ही होना चाहिये. इसके साथ ही पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के नियम मान्य होंगे. (इनपुट भाषा से) 



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