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जम्मू-कश्मीर में दिलबाग सिंह बने रहेंगे प्रभारी डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट ने AG से मांगा जवाब

जम्मू कश्मीर में फिलहाल दिलबाग सिंह प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में AG से जवाब मांगा है.

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जम्मू-कश्मीर में दिलबाग सिंह बने रहेंगे प्रभारी डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट ने AG से मांगा जवाब

जम्मू कश्मीर में फिलहाल दिलबाग सिंह प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में AG से जवाब मांगा है.

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर में फिलहाल दिलबाग सिंह प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में AG से जवाब मांगा है और फिलहाल कोर्ट ने प्रभारी डीजीपी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी. वहीं राज्य ने कहा कि ये अंतरिम तौर पर व्यवस्था है. इसलिए प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को इजाजत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने AG के के वेणुगोपाल से उनका स्टैंड पूछा तो AG ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन मामलों के लिए था जिन्हें रिटायरमेंट के वक्त एक्टिंग डीजीपी बनाया जाता था. वही मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य ने अदालत की अवमानना की है. डीजीपी को बिना किसी कारण बताए हटा दिया और वरिष्ठता में पांचवे नंबर के अफसर को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया जिसके खिलाफ भर्ती घोटाले के आरोप हैं. 

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आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट से एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति ना करने के आदेश में संशोधन की मांग की है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य आतंकवाद और कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए एक दिन भी डीजीपी के बिना नहीं रह सकता और डीजीपी एसपी वैद्य की जगह किसी अन्य को डीजीपी नियुक्त किया जाना है, लेकिन तय प्रक्रिया के मुताबिक इसमें वक्त लगेगा. सरकार ने फिलहाल डीजी जेल दिलबाग सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया है जो कि अस्थाई नियुक्ति है. 

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कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए UPSC को पैनल की लिस्ट भेजी जा चुकी है लेकिन उसमें वक्त लगेगा. फिलहाल प्रभारी डीजीपी नियुक्त करना जरूरी है. इससे पहले 3 जुलाई को देशभर में पुलिस सुधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दिशा निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वो कहीं भी एक्टिंग DGP नियुक्त नहीं करेंगे. अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा था कि राज्य डीजीपी के लिए UPSC को पैनल की लिस्ट भेजेंगे. 

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