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कठुआ रेप और हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरोपियों को गुरदासपुर जेल स्‍थानांतरित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को कठुआ जेल से गुरदासपुर जेल ट्रांसफर किया जाए क्योंकि ट्रायल के दौरान लाने ले जाने में वक्त लगता है.

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कठुआ रेप और हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरोपियों को गुरदासपुर जेल स्‍थानांतरित करने का आदेश

इससे पहले कठुआ मामले का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया था

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ बलात्कार और हत्या कांड के आरोपियों को कठुआ की जिला जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश जम्मू कश्मीर सरकार को दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश से असंतुष्ट पक्षों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को कठुआ जेल से गुरदासपुर जेल ट्रांसफर किया जाए क्योंकि ट्रायल के दौरान लाने ले जाने में वक्त लगता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को कठुआ जेल से गुरदासपुर जेल ट्रांसफर किया जाए क्योंकि ट्रायल के दौरान लाने ले जाने में वक्त लगता है. जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट 8 हफ्ते में दाखिल करेगी. ट्रायल जज कोर्ट रूम को ट्रायल इन कैमरा होगा, संबंधित वकील, आरोपी व सुरक्षाकर्मी व केस से जुडे लोग ही कोर्टरूम में जाएंगे. पंजाब सरकार ट्रायल जज और वकीलों को सुरक्षा प्रदान करेगी जबकि जम्मू कश्मीर सरकार आरोपियों को सुरक्षा देगी. आरोपी के घरवालों को गुरदासपुर में मिलने का खर्च जम्मू-कश्मीर सरकार देगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इसके बाद किसी को कोई दिक्कत है तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा सकते हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 'केस की पठानकोट कोर्ट में रोजाना सुनवाई होती है. आरोपियों को रोजाना कठुआ से पठानकोट कोर्ट ले जाना पड़ता है. ऐसे में आरोपियों के फरार होने की आशंका भी बनी रहेगी. बेहतर होगा कि ट्रायल के दौरान आरोपियों को पठानकोट की जेल में ट्रांसफर किया जाए.' वहीं जम्मू-कश्मीर की ओर से कहा गया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट छह से आठ हफ्ते में दायर की जाएगी.

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इससे पहले कठुआ मामले का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले का ट्रायल इन कैमरा और रोजाना होगा. मामले की सुनवाई फास्टट्रैक होगी. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो गवाहों का बयान दर्ज कराने के लिए पठानकोट ले जाएगी और उनका खर्च वहन करेगी. आरोपियो के साथ भी वैसा ही व्यहार करेगी. सरकार इस मामले में स्पेशल पीपी नियुक्त कर सकती है. कोर्ट ने पहले कहा था कि वो इस केस के ट्रायल की निगरानी करेगा.


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