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पीड़ित परिवार कठुआ से बाहर सुनवाई के लिए SC में करेगा अपील

पीड़ित परिवार को कठुआ में न्याय मिलने की उम्मीद शायद नहीं है. पीड़ित परिवार इस मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर करवाना चाहता है.

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पीड़ित परिवार कठुआ से बाहर सुनवाई के लिए SC में करेगा अपील

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  1. पीड़ित परिवार को कठुआ से न्या की उम्मीद नहीं
  2. पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी में
  3. मुख्यमंत्री मुप्ती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अपील की
नई दिल्ली: कठुआ गैंगरेप में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अपील की है. वहीं पीड़ित परिवार को कठुआ में न्याय मिलने की उम्मीद शायद नहीं है. पीड़ित परिवार इस मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर करवाना चाहता है. पीड़ित परिवार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा. दरअसल कठुआ में जब इस मामले की चार्जशीट दायर करने की कोशिश की जा रही थी तब भी वहां कुछ वकीलों ने ऐसा होने नहीं दिया था. 

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उधर, कठुआ और देश के कुछ दूसरे हिस्सों में बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं की पृष्टभूमि में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने ऐसे जघन्य मामलों में मौत की सजा की पैरवी करते हुए कहा है कि इसके लिए पॉक्सो कानून में जरूरी संशोधन होना चाहिए. पॉक्सो कानून के क्रियान्यवन की निगरानी करने वाली संस्था ने यह भी कहा कि विशेष दर्जे वाले जम्मू-कश्मीर राज्य में भी पॉक्सो या इस तरह का कोई दूसरा कानून लागू होना चाहिये.

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एनसीपीसीआर के सदस्य (पॉक्सो कानून एवं किशोर न्याय कानून) यशवंत जैन ने कहा, 'कठुआ मामले और इस तरह की कुछ दूसरी घटनाओं की वजह से ऐसे जघन्य मामलों में मृत्यदंड की मांग फिर से उठ रही है. आयोग इसके पक्ष में है. इसके लिए पॉक्सो कानून में संशोधन करना पड़ेगा.' उन्होंने कहा, ' सरकार को पहले भी हमने इस बारे में अवगत कराया था कि हम ऐसे जघन्य मामलों में मौत की सजा के पक्ष में हैं. अगर सरकार आगे हमसे कोई राय मांगती है तो हम फिर से अपनी यही बात रखेंगे.'

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कठुआ की घटना पर उपजे जनाक्रोश के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं में मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पॉक्सो कानून में संशोधन के लिए मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है. 

(इनपुट : भाषा)


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