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जम्मू-कश्मीर

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट पहुंची
    जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देते हुए नेशनल कांफ्रेंस ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को जम्मू-कश्मीर में ‘‘असंवैधानिक, अमान्य एवं निष्प्रभावी’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को भी ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने का अनुरोध किया है. 
  • अनुच्छेद 370 : जम्मू में धारा 144 हटाई गई, सभी स्कूल-कॉलेज खुले
    अनुच्छेद 370 (Article 370) में बदलाव के बाद पांचवे दिन अब पूरे जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है. हालांकि कुछ इलाक़ों से धारा 144 पहले ही हटा ली गई थी जिससे कई स्कूल शुक्रवार को खुल गए थे. अब आज से जम्मू के सभी स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं. कल जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने नरमी बरती थी. हालांकि कश्मीर घाटी में धारा 144 अभी लागू है. शुक्रवार को भी घाटी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी. साथ ही 5 दिन बाद घाटी में आंशिक तौर पर इंटरनेट की सेवा बहाल की गई है. 
  • जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद नौसेना हाई अलर्ट पर
    नौसेना ने तत्काल किसी भी अभियान में तैनाती के लिए अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने वाले और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने वाले सरकार के फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए नौसेना ने यह कदम उठाया है. रक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
  • राष्ट्रपति ने अधिनियम को दी मंजूरी, 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन जाएंगे नए केंद्रशासित प्रदेश
    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को उस कानून को मंजूरी दे दी जिससे जम्मू कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा. राष्ट्रपति ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाये गये विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की थी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है. गृह मंत्रालय के मुताबकि दो नये केंद्रशासित प्रदेश-जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे. 
  • जम्मू-कश्मीर सरकार ने NSA अजीत डोवाल से ली सीख, अधिकारियों से कहा कि हर दिन...
    राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा श्रीनगर में स्थानीय लोगों से की जा रही लगातार मेल-मुलाकात से सीख लेते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिनिदिन कम से कम 20 परिवारों से मुलाकात करें. 
  • जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात से वहां के छात्र परेशान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
    जम्मू-कश्मीर के हालात से 2400 छात्र परेशानी में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं. छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कोर्ट से इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा एक माह बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.
  • लद्दाख से दूरी, जम्मू-कश्मीर अफसरों की पहली पसंद; दोनों प्रदेशों के कैडर के लिए समिति गठित
    जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन प्रदेशों के बीच मानव संसाधन के बंटवारे के लिए एक समिति का गठन कर दिया है. यह समिति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मानव संसाधनों को विभाजित करने के सभी पहलुओं पर गौर करेगी. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैडर का आवंटन आसान नहीं है क्योंकि अधिकांश अधिकारी केवल जम्मू-कश्मीर कैडर चाहते हैं. बहुत कम लोग लद्दाख कैडर का चुनाव करना चाहते हैं. इसके पीछे विभिन्न कारण हैं.
  • भारत ने कहा, पाकिस्तान को अब सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए, दूसरे देशों के मामले में दखल बंद करे
    जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद बौखलाये पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सारे फ़ैसले एकतरफ़ा हैं. भारत से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया. पाक ने अलार्मिंग सिचुएशन जताने की कोशिश की पाक नर्वस है.
  • 'किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहें', नार्दर्न आर्मी कमांडर ने सैनिकों से कहा
    उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल की प्रतिक्रिया ‘सशक्त और प्रभावी’ होनी चाहिए. एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के साथ 16 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भी मौजूद थे. उन्होंने राजौरी जिले की नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रामबन जिले के दूरदराज क्षेत्रों का दौरा किया.
  • पीएम मोदी बोले, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख का विकास अब भारत सरकार की जिम्मेदारी
    पीएम ने अपने संबोधन में लद्दाख का खास जिक्र करते हुए कहा कि Union Territory बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है. स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डेवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी.
  • जम्मू-कश्मीर के सांबा में शुक्रवार को दोबारा खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
    जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में गुरूवार को अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों को नौ अगस्त से दोबारा खोलने का आदेश दिया. जम्मू और कश्मीर में स्कूल और कॉलेज सोमवार से बंद कर दिए गए थे.
  • जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 क्यों हटा, पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताई वजह; पढ़ें- पूरा भाषण
    मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है. जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है.
  • धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में और क्या बदलाव करने जा रही है? 5 खास बातें
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. पीएम ने कहा कि हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ. अब यह समस्या दूर हो गई है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी केंद्र की है. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें. पीएम ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आइये आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या ऐलान किया है. 
  • जम्मू-कश्मीर से 30 कैदियों को आगरा जेल किया गया शिफ्ट : सूत्र
    जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने और एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक 30 लोगों को आगरा के जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अब वहां की जेल में जगह नहीं है. हालांकि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि इन 30 लोगों में से कितने आतंकी हैं और कितने अलगाववादी. 
  • शाह फैसल ने कहा, घाटी में 80 लाख आबादी कैद, हर चेहरे पर हार की भावना...
    ईएएस अधिकारी से राजनेता बने शाह फैसल ने बुधवार को कहा कि कश्मीर एक अभूतपूर्व लॉकडाउन का सामना कर रहा है और राज्य की पूरी 80 लाख आबादी आज की तरह कभी कैद नहीं रही. 
  • जम्मू को अलग राज्य बनाने के लिए इस संगठन के नेताओं ने उठाई आवाज
    डोगरा स्वाभिमान संगठन ने कहा कि जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाकर केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा से क्षेत्र के लोग हैरान हैं. इस संगठन के संस्थापक राज्य के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह हैं.
  • घाटी की ताजा तस्वीर: कटीली तारबंदी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी और अजीब सा सन्नाटा
    श्रीनगर में आधिकारिक तौर पर कर्फ्यू की घोषणा नहीं है लेकिन हालात कर्फ्यू के समान हैं. शहर में सन्नाटा छाया है,कटीले तारों से जगह जगह बाड़बंदी है, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस और सेना के जवान बहुत जरूरत पड़ने पर ही लोगों को निकलने दे रहे हैं और वह भी गहन तलाशी के बाद.
  • भले ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हट गई हो, लेकिन वहां जमीन खरीदने में फंस सकता पेंच
    जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 की प्रासंगिकता समाप्त होने के बाद विभिन्न तरह की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 'डोमिसाइल' का एक प्रावधान ला सकती है. इस प्रावधान से जमीन खरीदने व नए बने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है.
  • कश्मीर पहुंचे NSA अजीत डोभाल का VIDEO हुआ वायरल, आम लोगों के साथ सीढ़ियों पर बैठकर खाना खाते दिखे
    जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाये जाने के बाद राज्य में धारा 144 लागू है. कश्मीर में सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षाबल नजर आ रहे हैं. राज्य में पहले से ही 25 हजार से अधिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. इन सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit doval) कश्मीर पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया.
  • आर्टिकल 370 पर जोरदार भाषण से लद्दाख के सांसद ने पीएम मोदी और अमित शाह को बनाया अपना मुरीद
    लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल लोकसभा में अपने भाषण के बाद सोशल मीडिया पर छा गए हैं. अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और राज्य में दो केंद्र शासित राज्यों के गठन के मामलों पर लोकसभा में हुई बहस में भाग लेते हुए नामग्याल ने सभी का ध्यान खींचा. यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी नामग्याल की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे. उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद ट्वीट किया कि लद्दाख के भाजपा सांसद ने अपने भाषण में क्षेत्र के लोगों की आंकाक्षा को सुसंगत तरीके से पेश किया.
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