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SC ने जम्मू-कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जजों व अधिवक्ताओं को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस व जज, जिला जज और महाधिवक्ताओं को आजीवन चौबीस घंटे सुरक्षा देने के जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पलट दिया है.

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SC ने जम्मू-कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जजों व अधिवक्ताओं को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश पलटा

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस व जज, जिला जज और महाधिवक्ताओं को आजीवन चौबीस घंटे सुरक्षा देने के जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति से कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर सुरक्षा स्थिति का आकलन करके आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के बारे में हाईकोर्ट के आदेश इस संबंध में संशोधित किए जाते हैं. 

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दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने सेवानिवृत जजों और पूर्व एडवोकेट जनरलों को सुरक्षा देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सेवानिवृत जजों को सुरक्षा देने का आदेश ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में वीआईपी व अन्य किसी को भी सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा तय दिशानिर्देशों में उस व्यक्ति की जान को होने वाले खतरे को देखते हुए दी जाती है. इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश और व्यापक तंत्र बना हुआ है पूरे देश में उसी का पालन होता है. ये कार्यपालिका का विशेषज्ञता वाला काम है. इसमें इस तरह हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकता.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने आदेशों मे कह चुका है कि किसी सुरक्षा देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए ये विशेषज्ञता का मसला है और कोर्ट इस बारे में आदेश नहीं दे सकता.

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क्या है हाईकोर्ट का आदेश
जम्मू कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के गत वर्ष 14 मार्च, 28 नवंबर और इस वर्ष 17 फरवरी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इन आदेशों में हाईकोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीशों को चौबीस घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट का आदेश है कि हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत न्यायाधीशों के घर पर 1-4 सुरक्षा गार्ड तैनात किये जाएं और साथ में एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) भी दिया जाए. सुरक्षा में और इजाफा उनकी जान के खतरे को देखते हुए किया जा सकता है.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सेवानिवृत होने के एक साल बाद तक सुरक्षा दी जाए, इसके बाद सुरक्षा समिति उनकी सुरक्षा के बारे में समीक्षा करके निर्णय लेगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि सरकार राज्य पूर्व एडवोकेट जनरलों के घर पर चौबीस घंटे 1-3 सुरक्षा गार्ड तैनात करे, साथ ही मांगे जाने पर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) दे. सुरक्षा समीक्षा कमेटी की समीक्षा में खतरे को देखते हुए सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है.

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