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चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 2 अधिकारियों पर कार्रवाई को कहा

निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव बीरेंद्र कुमार ने 13 जून को यह पत्र झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा, जो मीडिया को बुधवार को मिला. इसमें लिखा गया है, "शुरुआती जांच से प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है, जो लोकसेवक हैं." 

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चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 2 अधिकारियों पर कार्रवाई को कहा

खास बातें

  1. 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित खरीद-फरोख्त का मामला
  2. आयोग ने पत्र में कहा है कि मामला रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ा है
  3. आयोग ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (ईसी) ने साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित खरीद-फरोख्त को लेकर झारखंड सरकार से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री रघुबर दास के एक सहयोगी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा है. निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव बीरेंद्र कुमार ने 13 जून को यह पत्र झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा, जो मीडिया को बुधवार को मिला. इसमें लिखा गया है, "शुरुआती जांच से प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है, जो लोकसेवक हैं." 

पत्र में आयोग ने आरोपियों के खिलाफ 'पद के दुरुपयोग और चुनाव में दखल देने तथा आचार संहिता के उल्लंघन' को लेकर तत्काल विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने पत्र में कहा है कि चूंकि मामला रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी और 171सी के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए. झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा और कांग्रेस की निर्मला देवी ने 2016 में राज्य से दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान से पहले खरीद-फरोख्त की शिकायत की थी.

इन विपक्षी नेताओं ने एक सीडी सामने रखी थी, जिसमें कथित तौर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा) अनुराग गुप्ता व मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार की आवाज थी, जो अब उनके प्रेस सलाहकार बन गए हैं. दोनों ने कथित तौर पर विपक्षी पार्टी के विधायकों से बातचीत की थी और उन्हें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में वोट करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी. भाजपा ने अपने पक्ष में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद दोनों राज्यसभा सीटें जीती थीं. आयोग ने सरकार से इस मामले में उसे अवगत कराने को कहा है. विपक्षी पार्टियों ने एडीजीपी व प्रेस सलाहकार की गिरफ्तारी तथा उन्हें पद से हटाने की मांग की है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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