Jharkhand Assembly Election 2019: BJP ने जारी किया 'संकल्पपत्र', प्रत्येक BPL परिवार को रोजगार का वादा

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झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखण्ड विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा।

झारखण्ड की समृद्धि का संकल्प लेते हुए आज संकल्प पत्र का विमोचन किया। #BJPJharkhandSankalpPatrapic.twitter.com/9miWoktLMk

— Raghubar Das (@dasraghubar) November 27, 2019

बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केन्द्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा की वर्तमान राज्य सरकार ‘सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी' है और इसी रूप में आगे भी जनता की सेवा करती रहेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में चार वर्ष में 32 लाख से अधिक रोजगार एवं रोजगार के असवर युवाओं को उपलब्ध कराए गए और आगे गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे.

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इस अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी 44 रोजगार एक्सचेंजों को मॉडल करियर केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा और रिक्त सरकारी पदों पर जल्द बहाली की जाएगी. पांच वर्षों में विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से बीस लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. घोषणापत्र में किए वादे के अनुसार भाजपा सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश सहित अन्य क्षेत्रों से घुसपैठियों को रोकने और घुसपैठ करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू करेगी.

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भाजपा के संकल्पपत्र में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करने, धान के न्यूनतम मूल्य पर दिए जाने वाले डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को बढ़ाकर 185 रुपये करने, राज्य को बागवानी का केन्द्र बनाने, 2022 तक ही 70 नए एकलव्य मॉडल स्कूल का काम पूरा करने और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय संवेदकों को 25 लाख रुपये तक के टेंडर में अर्हता में छूट देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी बात की गई है. पार्टी के घोषणापत्र में शामिल की गयी अन्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को 60 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशन दिया जाएगा.
2. राज्य की हर बेटी को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए हर बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.
3. केन्द्र द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा.
4. वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास के तहत सभी को पक्के मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे.
5. प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2200 रुपये दिए जाएंगे.
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 7500 रुपये दिए जाएंगे.
7. पिछड़े वर्ग को सरकार गठन के तीन माह के भीतर सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा.
8. पत्रकारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा.
9. झारखंड को 2024 तक पूर्वी भारत का लाजिस्टिक हब बनाया जाएगा. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के पास झारखंड में एक मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा.
10. वर्ष 2024 तक राज्य में 6000 किमी नये राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा. सोलह हजार किलोमीटर अन्य सड़कों का निर्माण होगा.
11. पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री रोड कायाकल्प मिशन प्रारंभ किया जाएगा. राज्य में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण, संग्रहण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.
12. वर्ष 2022 तक साक्षरता दर को 90 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा.
13. झारखंड आंदोलन के वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची में एक स्मारक और संग्रहालय बनाया जाएगा.

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