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कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर BJP का हमला, अरुण जेटली बोले- घोषणा पत्र में किए गए वादे खतरनाक

बीजेपी (BJP) ने कांग्रेस (Congress) के मैनिफेस्टो (Congress Manifesto) पर पलटवार किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun jaitley) ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे के खतरनाक बताया.

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कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर BJP का हमला, अरुण जेटली बोले- घोषणा पत्र में किए गए वादे खतरनाक

कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto) पर बीजेपी का हमला.

खास बातें

  1. 'देश तोड़ने वाले वादे किए गए'
  2. 'लागू ना होने वाले वादे किए गए'
  3. 'कांग्रेस एक वोट की हकदार नहीं'
नई दिल्ली:

बीजेपी (BJP) ने कांग्रेस (Congress) के मैनिफेस्टो (Congress Manifesto) पर पलटवार किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun jaitley) ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto News) में किए गए वादे के खतरनाक बताया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में जो आइडिया है वह खतरनाक है. राहुल गांधी के दोस्तों ने जो मेनिफेस्टो बनाया है वह जम्मू-कश्मीर और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वह जो वादे करते हैं उसे लागू करते हैं. इस मेनिफेस्टो में ऐसे एजेंडे हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं. यह राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं. जो कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जो निर्णय लिया था वह ऐतिहासिक भूल थी. उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं कर सतका है. उस एजेंडो को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी है.

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अरुण जेटली ने कहा कि मेनिफेस्टो के 35वें पन्ने में कहा गया है रूल-रेगुलेशन और कानून का रिव्यू होगा. राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस मेनिफेस्टो में कहा गया है- यह स्पष्ट है कि जितना हमनें आतंक के खिलाफ झेला है किसी देश ने नहीं झेला होगा. आतंक के खिलाफ लड़ाई 26/11 के बाद शुरू नहीं हुई थी. हम आतंकवादी की समस्या को काफी हद तक काबू कर चूके हैं. हमनें जम्मू-कश्मीर का एख बड़ा हिस्सा खोया. उसके बाद जिस प्रावधान को पंडित नेहरू ने इंदिरा जी ने, मनमोहन सिंह ने छूने का प्रयास नहीं किया. वह कहते हैं कि देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा. जो पार्टी ऐसी घोषणा करती है वह एक भी वोट की हकदार नहीं है.

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दूसरा प्रावधान है- सीआरपीसी को बदला जाएगा, कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना उसका अपवाद. यानी आतंकवादी भी जमानत ले पाएगा. फिर जो महिलाओं से अपराध करेगा उसे जमानत मिलेगी. जो बड़े-बड़े घटनाएं करते हैं सीआरपीएफ के स्टेट पुलिस के लोगों को मारते हैं. यह प्रावधान डाला गया है कि जेहादियों और नक्सलियों को जमानत देने के लिए. तीसरा- हम आर्मस फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एमेंड करेंगे.

'न्याय' योजना को लेकर अरुण जेटली ने कहा कि मेनिफेस्टो बनाने वाले ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसी से साधन आएगा. यह इस योजना को लागू करने का रोडमैप है. 19-20 बेज पर प्वाइंट नंबर 9 पर लिखा है कि इसे लागू करने के बाद अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं होगा. दूसरा इसे फेज में लागू किया जाएगा. एक साथ नहीं. जब कुछ चरण में इस योजना को सफलता मिलेगी तो पूरे देश में लागू किया जाएगा. आज दो और संकेत मिल गए मेनिफेस्टो में. पहला कि यह सिर्फ केंद्र की योजना नहीं है इसके साधन राज्यों से भी आएंगे. दूसरा यह कह दिया कि मेरिट बेस्ड फायदा दिया जाएगा. कांग्रेस ने अपने हाथ में एक हथियार रख लिया है. 

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बता दें कि कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस दौरान यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे. घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने एक साल पहले घोषणा पत्र को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी तो मैंने पी. चिदंबरम और राजीव गौड़ा को दो बातें कही थीं. मैंने कहा था कि यह बंद कमरे में बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए. इसमें भारत के लोगों की बातें होनी चाहिए. दूसरी यह सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, इसमें एक भी बात झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए. हम लोग हमारे प्रधानमंत्री से रोजाना झूठ सुनते रहते हैं. कमेटी ने इन दोनों बातों पर अच्छे से काम किया है. 

कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें

  • गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे. 
  • कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 22 लाख खाली पदों को मार्च 2020 तक भर देगी.
  • 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है. 
  •  हिन्दुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी. 
  •  मनरेगा के तहत 100 से 150 दिन गारंटी रोजगार कर दिया जाएगा.
  •  किसान अगर कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो इससे सिविल अपराध माना जाएगा.
  • शिक्षा सेक्टर के लिए हमने तय किया है कि जीडीपी का छह फीसदी पैसा हिन्दुस्तान की शिक्षा के लिए दिया जाएगा.


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