राष्ट्रपति के इस कदम के बाद कल्याण सिंह पर हो सकती है कार्रवाई? PM मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का है आरोप

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) पर कार्रवाई हो सकती है. कल्याण सिंह (Rajasthan Governor Kalyan Singh) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के समर्थन में चुनाव प्रचार कर आचार संहिता तोड़ने का आरोप है.

राष्ट्रपति के इस कदम के बाद कल्याण सिंह पर हो सकती है कार्रवाई? PM मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का है आरोप

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह.

खास बातें

  • कल्याण सिंह पर हो सकती है कार्रवाई: सूत्र
  • राष्ट्रपति ने MHA को भेजी फ़ाइल: सूत्र
  • कल्याण सिंह ने आचार संहिता तोड़ी: सूत्र
नई दिल्ली:

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) पर कार्रवाई हो सकती है. कल्याण सिंह (Rajasthan Governor Kalyan Singh) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के समर्थन में चुनाव प्रचार कर आचार संहिता तोड़ने का आरोप है. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने कल्याण सिंह (Kalyan Singh News) पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को फाइल भेजी है. बता दें कि 2 अप्रैल को चुनाव आयोग ने कहा था कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने संबंधी बयान देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. आयोग ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और इसके निष्कर्ष से राष्ट्रपति को अवगत करा दिया गया था.

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आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को इस मामले में की गयी जांच पूरी होने की पुष्टि करते हुए बताया था कि सिंह संवैधानिक पद पर आसीन हैं इसलिये आयोग अपनी जांच रिपोर्ट से राष्ट्रपति को पत्र लिख कर अवगत करायेगा. उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की थी. आयोग ने इसे आचार संहिता लागू रहने के दौरान संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का राजनीतिक बयान माना है.

कल्याण सिंह (Kalyan Singh) ने अपने कथित बयान में कहा था, “हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं. मोदी जी दुबारा प्रधानमंत्री बनें.” आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ के ज़िलाधिकारी से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इसकी जांच में सिंह के ख़िलाफ़ आरोप की पुष्टि हुई है. इससे पहले 1990 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद द्वारा बेटे के लिये प्रचार करने पर आयोग ने नाराजगी जतायी थी. बाद में अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

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