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बीजेपी के 6 हजार और कांग्रेस के 72 हजार के बाद अब टीडीपी ने हर साल दो लाख रुपये देने का किया वादा

टीडीपी ने आम चुनावों के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए प्रत्येक परिवार को हर साल दो लाख रुपये देने का वादा किया है.

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बीजेपी के 6 हजार और कांग्रेस के 72 हजार के बाद अब टीडीपी ने हर साल दो लाख रुपये देने का किया वादा

टीडीपी ने मेनिफेस्टो में लोगों को दो लाख रुपये देने की बात कही

खास बातें

  1. टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में किया शामिल
  2. चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान
  3. कांग्रेस ने भी हर साल 72 हजार रुपये देने की बात कही है
अमरावती:

लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभा पार्टियां आम जनता को लुभाने में लग गई हैं. बीजेपी के गरीब किसानों को साल में छह हजार रुपये देने की बात के बाद कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद गरीबों को साल में 72 हजार रुपये देने की बात कही थी. अब इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का भी नाम जुड़ गया है. टीडीपी ने आम चुनावों के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए प्रत्येक परिवार को हर साल दो लाख रुपये देने का वादा किया है. टीडीपी अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है वहीं अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह हर साल प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये दिये जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि कोई कल्पना में भी हमारी इस उदारता के साथ मेल खाने के बारे में नहीं सोच सकता है. टीडीपी ने केंद्र की किसान सम्मान योजना को राज्य के मेल खाते अनुदान के साथ जारी रखने का वादा किया है. इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 15 रुपये का फायदा मिलेगा. मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी टीडीपी के घोषणापत्र जारी करने के कुछ घंटों बाद अपना घोषणापत्र जारी कर इतना ही अशंदान देने का वादा किया है. आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ होने हैं. राज्य में 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान संपन्न होगा.

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गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  ने देश के पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये आय प्रदान करने की घोषणा की थी. अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी. राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस 'न्याय योजना' के तहत कांग्रेस देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये प्रदान करेगी. उन्होंने कहा था कि इस योजना से सीधे तौर पर पांच करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने आरंभ में कहा था कि न्यूनतम आय रेखा 12,000 रुपये मासिक है और इस योजना का लाभ इससे कम आय वालों को मिलेगा.

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उन्होंने बाद में स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12,000 रुपये मासिक से कम है तो इस योजना के तहत उस कमी की पूर्ति की जाएगी. गांधी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपये मासिक है तो हम उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करेंगे. जिनकी आय 12,000 रुपये से कम है हम उनकी आय बढ़ाकर 12,000 रुपये करेंगे." अर्थशास्त्रियों की राय है कि पार्टी को योजना का ब्योरा देना चाहिए. उनका मानना है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आएगा. 



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