मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने दी मंज़ूरी, कितना आरक्षण मिलेगा ये तय नहीं

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज की लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है. सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी. लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. विपक्ष इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. सोमवार से शुरू हो रहा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफ़ी गर्म रहने के आसार हैं. सत्र से ठीक एक दिन पहले अपनी बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने राज्य में सूखे से लेकर कर्ज़ माफ़ी तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही. लेकिन सबसे ख़ास मुद्दा रहा आरक्षण का.

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अब तक मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एक बार फिर मराठा समाज के साथ ही धनगर समाज के साथ भी झूठे वादे कर रहे हैं.

आरक्षण के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग भी एक बार फिर से तेज़ हो गई. इस बीच रविवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शीतकालीन सत्र से पहले प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब दिया. यही नहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से मराठा आरक्षण को मंज़ूरी देने का ऐलान भी कर दिया.

फडणवीस ने कहा कि, 'पिछड़ा आयोग की ओर से मराठा आरक्षण के लिए जारी सिफ़ारिशों को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. मराठा समाज को राज्य के सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी SEBC के तहत आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि आरक्षण कितना फीसदी दिया जाएगा.'

VIDEO: मराठाओं को भी मिलेगा आरक्षण?