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सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई की है. गैर सरकारी संगठन ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ के प्रतिनिधि संजीत शुक्ला ने यह याचिका दायर की है.

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सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा. हालांकि अंतरिम रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसदी कैप का उल्लंघन हुआ है. 

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई की है. गैर सरकारी संगठन ‘यूथ फॉर इक्वलिटी' के प्रतिनिधि संजीत शुक्ला ने यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में क्रमश: 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है. यह शीर्ष अदालत के इंदिरा साहनी मामले में दिए फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन है, जिसे ‘‘मंडल फैसला'' भी कहा जाता है.    


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महाराष्ट्र सरकार ने भी हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने की उम्मीद करते हुए यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिवाद दायर किया था कि राज्य का पक्ष सुने बिना उच्च न्यायालय के 27 जून के फैसले को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाए. 

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