NDTV Khabar

मुंबई में विदेश भवन : अब एक छत के नीचे होंगे विदेश मंत्रालय के सारे काम

वर्तमान में 90 से अधिक आरपीओ और पीओई में कई किराए के कार्यालयों में संचालित हो रहे हैं,

1Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
मुंबई में विदेश भवन : अब एक छत के नीचे होंगे विदेश मंत्रालय के सारे काम

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. ठाणे और मलाड (मुंबई) में मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करना जारी रखेंग.
  2. इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह भी होगे.
  3. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस भी होगे.
मुंबई: मुंबई में रविवार को देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन होगा. इस परियोजना के चलन में आने के बाद पासपोर्ट आवेदकों के लिए एक ही छत के नीचे विदेश मंत्रालय के तमाम कार्यालयों को एक साथ लाने का काम हो सकेगा. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रविवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने वाले देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन करेंगी. क्षेत्रीय सपोर्ट अधिकारी स्वाति कुलकर्णी ने बताया कि अपनी तरह की पहली परियोजना के तौर पर विदेश मंत्रालय के चार कार्यालय-क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), प्रवासी संरक्षक कार्यालय (पीओई), शाखा सचिवालय और आईसीसीआर के क्षेत्रीय कार्यालय को राज्य के कला कार्यालय की एक छत के नीचे लाया गया है. 

उन्होंने कहा कि इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. 

यह भी पढे़ं : आसान होगी पासपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया, पुलिस खुद घर जाकर नहीं करेगी वेरिफिकेशन- खास बातें

सुषमा स्वराज द्वारा यह औपचारिक उद्घाटन 14 अगस्त को आरपीओ के वर्ली परिसर से विदेश भवन में स्थानांतरण और 21 अगस्त को ठाणे और मुंबई आरपीओ के विलय के बाद 27 अगस्त को हो रहा है. हालांकि ठाणे और मलाड (मुंबई) में मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करना जारी रखेंगे. मुंबई के विदेश भवन की यह परियोजना एक ही छत के नीचे विदेश मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को एक साथ लाने की केंद्र की नीति का हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन के लिए तेजी से विदेशों का रुख कर रहे हैं. 

VIDEO : छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा​

वर्तमान में 90 से अधिक आरपीओ और पीओई में कई किराए के कार्यालयों में संचालित हो रहे हैं, इसलिए विभिन्न राज्य की राजधानियों में विदेश भवनों के कार्यान्वयन से इस लागत में कटौती के अलावा सेवाओं की कार्यक्षमता और वितरण में तेजी की उम्मीद की जा रही है. (इनपुट आईएएनएस से)


Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे...

Advertisement