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मध्य प्रदेश : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों से मिले सोने के बिस्किट, 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के सुराग

लोकायुक्त पुलिस ने आज यहां नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधक दस्ते में शामिल कर्मचारी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की जानकारी मिली है.

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मध्य प्रदेश : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों से मिले सोने के बिस्किट, 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के सुराग

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों से मिले सोने के बिस्किट
  2. 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के सुराग
  3. कर्मचारी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह जानकारी मिली
इंदौर:

लोकायुक्त पुलिस ने यहां नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधक दस्ते में शामिल कर्मचारी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की जानकारी मिली है. लोकायुक्त पुलिस के अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते में शामिल बेलदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) असलम खान के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने भ्रष्ट तरीकों से बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है. इस शिकायत पर शहर में उसके घर समेत पांच ठिकानों पर छापेमारी की गयी. उन्होंने बताया कि खान वर्ष 1998 में नगर निगम में महज 500 रुपये के मासिक वेतन पर भर्ती हुआ था. फिलहाल, निगम से उसे हर महीने 18,000 रुपये का वेतन मिलता है. लेकिन लोकायुक्त पुलिस के छापों में उसके द्वारा बड़े पैमाने पर बेहिसाब संपत्ति बनाने के सबूत मिले हैं और इस मिल्कियत का मूल्य वैध जरियों से उसकी आय के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

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सोनी ने बताया कि छापों में खान के अलग-अलग ठिकानों से लगभग 22 लाख रुपये की नकदी और बड़ी संख्या में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किये गये हैं. अधिकारी ने बताया कि खान की करीब 20 अचल सम्पत्तियों के बारे में पता चला है जिनमें भूखंड और मकान शामिल हैं. ये संपत्तियां इंदौर, रतलाम और देवास जिलों में हैं. उसके पास दो लक्जरी चारपहिया गाड़ियां भी मिली हैं. इस बीच, लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक (डीएसपी) प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि छापों में खान की चार करोड़ रुपये से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति की जानकारी मिली है. 

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उन्होंने बताया कि खान के ठिकाने से सोने के 100-100 ग्राम के 11 बिस्किट भी मिले हैं. इसके अलावा, उसके और उसके परिवारवालों के 10 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है जिनमें बड़ी रकम जमा होने का संदेह है. इन खातों को फ्रीज कराया जा रहा है. बघेल ने बताया कि विस्तृत जांच और मूल्यांकन के बाद सरकारी कर्मचारी की बेहिसाब संपत्ति का आंकड़ा बढ़ सकता है.


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