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मध्य प्रदेश सरकार 2 रुपए किलो बेचेगी प्याज, जानें कहां से और कितना खरीद पाएंगे आप

मध्य प्रदेश कृषि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल के साथ ही अब एपीएल राशन कार्ड धारक को भी दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा. 

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मध्य प्रदेश सरकार 2 रुपए किलो बेचेगी प्याज, जानें कहां से और कितना खरीद पाएंगे आप

राज्य सरकार ने राशन की दुकानों पर प्याज बेचने का फैसला किया है

खास बातें

  1. एक राशन कार्ड पर 50 किलोग्राम प्याज खरीदा जा सकेगा
  2. APL और BPL राशन कार्ड धारक को भी मिलेगा प्याज
  3. केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश से दो लाख टन प्याज खरीदेगी
भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई कृषि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल के साथ ही अब एपीएल राशन कार्ड धारक को भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा. एक राशन कार्ड पर अधिकतम 50 किलोग्राम प्याज खरीदी जा सकेगी. प्याज का भंडारण समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्र के करीब ही किया जायेगा. प्याज खरीदी में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

सरकार का कहना है कि अबतक प्रदेश में किसानों से 2 लाख 75 हजार मैट्रिक टन प्याज खरीदा जा चुका है. प्याज खरीदी 30 जून तक होगी. इसी तरह समर्थन मूल्य पर अरहर 49 केन्द्रों के माध्यम से 31700 क्विंटल, मूंग 62 केन्द्रों पर 48747 क्विंटल, उड़द 38 केन्द्रों पर 13669 क्विंटल एवं मसूर की 20 केन्द्रों के माध्यम से 915 क्विंटल खरीदी की जा चुकी है. सरकार की इन कोशिशों को किसान आंदोलन के बाद उपजे असंतोष को कम करने के रूप में देखा जा रहा है.

उधर, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से दो लाख टन प्याज खरीदने का निर्णय किया है. देश के दूसरे सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में प्याज के थोक दाम 6 रुपये प्रति किलो के निचले स्तर तक आ गए हैं. इसके पीछे अहम कारण इस साल प्याज की पैदावार ज्यादा होना है.

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत दो लाख टन प्याज खरीद की अनुमति दी है. यह खरीद एमपी-मार्कफेड करेगा. इसमें अच्छी और सामान्य गुणवत्ता की प्याज के लिए 5,867 रुपये प्रति टन का भाव तय किया गया है. साथ ही 1,467 रुपये या वास्तविक राशि में से जो कम होगी, वह अतिरिक्त खर्च के तौर पर प्रति टन के हिसाब से दी जाएगी.


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