CAA के समर्थन रैली में शामिल हुए छात्र, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस

राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने CAA और NRC के समर्थन में रैली का आयोजन किया था. रैली में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं भी शामिल हुई थी.

CAA के समर्थन रैली में शामिल हुए छात्र, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में CAA के समर्थन में निकली थी रैली
  • रैली में स्कूली बच्चों के शामिल होने के बाद प्रिंसिपल को नोटिस
  • 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने CAA और NRC के समर्थन में रैली
राजनांदगांव:

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थन में निकली रैली में स्कूली बच्चों के शामिल होने के बाद जिला प्रशासन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में 28 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने CAA और NRC के समर्थन में रैली का आयोजन किया था. रैली में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं भी शामिल हुई थी. राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने बताया कि जब रैली के बारे में जानकारी मिली तब स्कूल के प्रिंसिपल और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

दोनों अधिकारियों के जवाब आने के बाद इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी. सोम ने बताया कि राज्य सरकार का निर्देश है कि छात्र ऐसी (राजनीतिक) रैलियों में शामिल नहीं होंगे. इसके बाद भी छात्र इस रैली में कैसे शामिल हुए, इस संबंध में जांच की जाएगी. CAA के समर्थन में रैली में छात्रों के शामिल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रिंसिपल और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि 28 फरवरी को विकास खंड अंबागढ़ चौकी में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रैली निकाली गई थी जिसमें शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्राएं शामिल हुईं, जो अनुचित है.

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इसके बाद प्रिंसिपल और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि छात्र-छात्राओं को स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की रैली में शामिल न किया जाए. स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च कार्यालय के अनुमति के बिना रैली निकाली जाती है तब उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
 



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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